काठमाडौँ, २ भदौः उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले आमनागरिकलाई सूचनाको हक प्राप्त भएमात्र लोकतन्त्र खुला र पारदर्शी हुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको ‘१८औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसर’मा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले सूचनाको हक भरपूर प्रयोग गर्ने अभ्यासबाट समाज सुशासित र भ्रष्टाचाररहित हुने बताउनुभयो ।
सरकारको गतिविधिबारे नागरिकले जान्न पाउने हक सूचनाको हक हो भन्दै उहाँले कर्मचारी यसप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“लोकतान्त्रिक व्यवस्था पारदर्शी र खुला हुनपर्छ । आमनागरिकले सूचना माग्दा कानुनबमोजिम प्रदान गराउने दायित्व कर्मचारीको बढी हुन्छ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “सूचनाको हकले सरकारी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कम गर्न सघाउँछ ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हकलाई फराकिलो र सहज बनाउन नीतिगत परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले वर्ष दिनको कार्ययोजना बनाएर पुराना ऐन र नीतिलाई संशोधन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिँदै आमसञ्चार विधेयक निर्माणका क्रममा रहेको र मिडिया काउन्सिल ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिक शासन पद्धतिमा सूचनाको हक अर्थपूर्ण रहने बताउँदै यसको दायरालाई राज्यले व्यापक र फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सूचनाको हक १८ वर्षका बीचमा कति प्रभावकारी भयो भन्ने गुणात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले राज्यले क्षेत्राधिकार साँघु¥याउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
“सात सय ५३ स्थानीय तहमा अधिकांश तहमा सूचना अधिकारी तोकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगभग ९५ प्रतिशत सूचना अधिकारी तोकेको अवस्था छ । यसको अर्थ सूचनाको हक पूरै कार्यान्वयन भयो या भएन भन्ने थाहा पाउन अनुगमन नै गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटालाई सम्मान गरिएको थियो । सम्मान ग्रहणपछि बास्कोटाले सूचनाको हक नियमन गर्ने विषय नभई जनतालाई सुसूचीत बनाउने राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयन आएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउँदै आएको छ ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका प्रमुख उमिद बागचन्दले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सूचनाको हक रहेको तर, कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको भूमिका फितलो देखिएको बताउनुभयो ।
