काठमाडौँ, २२ साउनः राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिगरी कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले चाडपर्व सुरू हुनु अगाडिदेखि नै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने गरेकोप्रति सचेत गराउँदै सरकारलाई मूल्य र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई नियमित बजार अनुगमन गर्न र गराउन निर्देशनसमेत दिएको छ । “अन्तरमन्त्रालय, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ”, सभापति शेर्पाले भन्नुभयो,“आमनागरिकको सहज पहुँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि समय अवधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गर्नुस् ।” यस्तै प्रत्येक पसलमा मूल्य सूची अनिवार्य राख्न र उपभोक्ता सचेतनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यले सरकारसँग पेट्रोलियम, ग्यास र अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण कम भएको भन्दै चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले पेट्रोल र ग्यासको मौज्दात बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समिति सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भन्नुभयो, “सरकारसँग भण्डारण छैन, व्यवसायीसँग छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको भण्डारण छैन भने नाकाबन्दी वा प्रकोपले ढुवानी अवरुद्ध भए के गर्ने ? त्यसैले समयमै सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।” सदस्य उदयबहादुर बोहराले विचौलिया हाबी हुँदा बजार अराजक बन्दै गएको बताउनुभयो । “विचौलियाको अन्त्य कसरी गर्ने ? विभागको अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ । यसमा ध्यानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रतिनिधिसँग उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु, सेवाको आपूर्ति एवं वितरण र बजार अनुगमनलगायतका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव मधु सुदन बुर्लाकोटीले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण न्यून क्षमता र मुलुकको आन्तरिक आपूर्ति शृङ्खलामा विचौलिया हाबी हुने समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भारतबाट चिनी, चामल, गहुँ तथा प्याज आयातमा थप कोटाको व्यवस्था तथा निकासी महसुल छुटगरी आयात सहजीकरणका लागि कूटनीतिक पहल जारी राखेको जानकारी गराउनुभयो । पेट्रोल सात दिन, डिजेल १२ दिन, मट्टितेल २६ दिन र हवाई इन्धन छ दिनको माग धान्न सक्नेगरी नेपाल आयाल निगमसँग ८९ हजार नौ सय ९० किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै विभिन्न ग्यास उद्योगसँग नौ हजार १ सय १७ मेट्रिक टन एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता रहेकामा अहिले छ दिनको माग धान्नसक्ने मौज्दात रहेको छ । राष्ट्रिय खाद्यसुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिकटन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को खाद्य बैंकमा आठ हजारगरी ३३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न मौज्दात कायम हुनुपर्नेमा अहिले ११ हजार मेट्रिक टनमात्र छ ।
साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत दुर्गम क्षेत्रका १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा स्थानीय मागका आधारमा सरकारले अनुदानमा नुन ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग देशभरमा गरी एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
