कर्णाली, १० साउन (रासस) : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक गरेको नौैबुँदे प्रतिबद्धता कार्यप्रगतिको मापनको आधार भएको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘वार्षिक समीक्षा तथा बजेट कार्यान्वयन योजना तयारी कार्यक्रम’ मा सार्वजनिक गरिएको साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन प्रदेश सचिवसहित कार्यालय प्रमुखलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आज सार्वजनिक गरिएको नौबुँदे साझा प्रतिबद्धता प्रदेशको समृद्धि र जनअपेक्षा पूरा गर्ने मियो भएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शक्ति र पहुँचका आधारमा होइन, ऐन, नियम, विधि र पद्धतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन तथा योजनाको काम हुन्छ । योजना व्यवसाय, धन्दा र जीविकोपार्जन गर्ने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिन्छ । यहाँ कार्यरत सबैको विज्ञतालाई कर्णालीमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ यद्यपि हरेकले आचरण सुधार गर्न जरुरी छ ।” अन्य प्रदेशले सर्हना गर्नेगरी कर्णालीलाई शून्य बेरुजु भएको प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्न कर्मचारीलाई उहाँले सुझाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलगायत सबै सरोकारवालाले विचार, कार्यशैली, सोच र व्यवहार बदलौँ र जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरौँ । प्रतिकुलता, विकटता, पछौटेपन र समस्या भएको प्रदेशमा दिलैदेखि काम गरुन् भनेर प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ ।”
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चुँडामणि पौडेलले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नौँबुद्ध साझा प्रतिबद्धता वाचन गर्दै प्रदेश सचिव तथा जिल्ला कार्यालयका प्रमुखलाई यसलाई मूलमन्त्रका रुपमा लिएर काममा लाग्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आव २०८१/८२को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण, कार्यान्वयन हुने स्थान, अवधि, विधि र बजेटबारे यही साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि पत्राचार गर्नेछौँ ।”
स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड भदौ मसान्तत्रि तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गरिने बताउँदै मुख्यसचिव पौडेलले यसअन्तर्गत सालबसाली आयोजना असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्छ्योट, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयस्रोतको पहिचान गरी राजश्वमा वृद्धि गर्ने कुरा पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
प्रतिबद्धतामा आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना समयबद्ध र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी एवं कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउने र आगामी आवको वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम तयारीको कार्यतालिका बनाई दोस्रो त्रैमासिकदेखि समयबद्धरुपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समीक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा केदार बराल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घ पोखरेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टीकाराम थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमानसिंह खत्री र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले आ–आफ्नो निकायको वार्षिक प्रगति र चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको योजना तयारीका सम्बन्धमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
