विराटनगर, ९ साउन : कोशी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१, कोशी प्रदेश गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ लाई स्वीकृत गर्नेलगायत चारवटा निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको जिज्ञासा र सूचना माग गर्ने मौलिक हकलाई सुरक्षित गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले बताउनुभयो । “कोशी प्रदेशवासीले सरकारका विषयमा जिज्ञासा राख्न पाउने र सूचना माग्न पाउने मौलिक हक यो निर्देशिकाले थप सुनिश्चित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकले प्रदेश किताब खाना कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८० र राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्डको दोस्रो संशोधनलाई स्वीकृतसमेत गरेको छ । यसअघि प्राकृतिक तथा दैविक प्रकोपबाट एकैघरका जतिजनाको मृत्यु भए पनि राहतस्वरुप रु एक लाखमात्रै दिन पाउने व्यवस्था रहेकामा मापदण्ड संशोधन गरेपछि प्राकृतिक विपत्ती तथा आगलागीजन्य प्रकोपमा परी मृत्युभएका व्यक्तिलाई जनही रु एक लाख दिने र एकैपरिवारका धेरै सदस्यको मृत्यु भएमा थप प्रतिव्यक्ति रु ५० हजार दिइने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
