वीरगञ्ज (पर्सा), ७ साउन : मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने वीरगञ्जस्थित वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएका छन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आवमा रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले लक्ष्यको ६४.१ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका साथै यहाँस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन् । भन्सार विभागले गत आवमा सुख्खा बन्दरगाहलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रकम राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो ।

कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रकम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त कार्यालयले आव २०७९/८० को तुलनामा रु चार अर्ब ९० करोड ७८ लाख ९७ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

दुवै भन्सार कार्यालयले गत आवको १२ महिनामध्ये कुनै पनि महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेका प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले बताउनुभयो । “मुलुकको राजस्व प्रणाली आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अडिएको छ । गत आवमा आयात वस्तु तथा सामानको कमी भएसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि कमी आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्षभन्दा गत आवमा १४ प्रतिशतले व्यापार घटेको छ । भन्सार कार्यालयको अन्य सूचक राम्रो हुँदा हुदैँ आयात घटेपछि लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो ।”

प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले आव २०७९/८० को तुलनामा गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयात घटेकाले त्यसले राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउनुभयो । “गत आवमा विशेष गरी सवारीसाधन र कोइलाको आयात घटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सङ्घीय सरकारको नीतिका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व भेट्टाउन नसकिएको दाबी गर्नुभयो । एकाधिकार ढङ्गको भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका खारेज नभएकाले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

“मुलुकका विभिन्न भूभागमा उद्योग, व्यावसाय सञ्चालित छन् । औद्योगिक कच्चापदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, अग्रवालले भन्नुभयो, “आयात गर्दा तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चापदार्थमा दुई तहको भन्सार शुल्क तोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नहुँदा व्यवसायीले कच्चापदार्थ आयात गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा देखिएको हो ।”

सवारीसाधनको आयात घट्यो

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आव २०७९/८० मा ७१ जीप, कार र भ्यान आयात हुँदा रु २६ करोड २९ लाख १९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आवमा ५९ वटा मात्रै जीप, कार र भ्यान आयात हुँदा कार्यालयले रु १९ करोड ४० लाख १४ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सवारीसाधन आयातमा मात्रै २६ प्रतिशत राजस्व घटेको देखिन्छ । वीरगञ्ज भन्सार हुँदै आव २०७९÷८० मा चार करोड ८० लाख ४४ हजार पाँच सय ६० किलो कोइला तथा कोइलाजन्य वस्तु आयात हुँदा कार्यालयले रु १७ करोड सात लाख ९८ हजार राजस्व प्राप्त गरेको थियो ।

गत आवमा एक करोड एक लाख ७७ हजार नौ सय ८५ किलो कोइला आयात हुँदा कार्यालयले रु दुई करोड ८९ लाख ५० हजार राजस्व प्राप्त गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयातित वस्तुमध्ये डिजेलले कूल राजस्वको ३४, पेट्रोलले १२ र एलपिजी ग्यासले तीन प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी÷व्यवसायीले अन्डर र ओभरिङ भ्वाइसिङ (भन्सार जाँचपास गर्दा खरिद गरेको वास्तविक मुल्य भन्दा कम रकम देखाउने) माध्यमबाट सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) को हाराहारीमा भन्सार महसुल र करको दर तोक्ने हो भने भारतीय खुला सीमानाकाबाट हुँदै आइरहेको अवैध चोरी तस्करी पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो”, अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो । सरकारले भारतको तुलनामा जिएसटी कर लगाउँदा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी आफैँ नियन्त्रणमा आउने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले करको दायरा बढाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाउनुभयो । “सरकारले करको दायरा बढाउने हो । यहाँ करको दर मात्रै बढाएर उद्योगी व्यवसायीलाई निचोरेर कसरी राजस्व बढ्न सक्छ ?, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध माध्यमबाट वस्तु तथा सामान भित्रिदा पनि राज्यले राजस्व गुमाउँदै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भन्सार विभागले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयलाई आव २०७९/८० मा रु ६७ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सो अवधिमा रु ४२ अर्ब ४० करोड २२ लाख ९३ हजार अर्थात् ६२ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।