काठमाडौँ, ३ साउनः संविधानको मर्मअनुरुप समानुपातिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सांसद तथा सरोकारवालाहरुको जोड रहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँहरुले समानुपातिक समावेशीताको स्तर कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा ‘राज्यको मूलप्रवाहमा आदिवासी जनजाति समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खेल्दै आएको भूमिका’ विषयक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गरिएको थियो ।
समितिका सभापति किरणकुमार साहले राज्यलाई समावेशी बनाउन सधैँ एकमत रहेको बताउँदै आदिवासी जनजाति आयोगको अहम भूमिका रहने बताउनुभयो । आयोगले सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने मात्रै नभई कार्यान्वयनसमेत गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको काम कारबाहीबारे प्रकाश पारिएको थियो । आयोगका सचिव नुरहरि खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका योजना अधिकृत दिवस राईले प्रतिष्ठानको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विसं २०६३ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचन समीक्षा गर्दा समानुपातिक समावेशीताको स्तर आरोलो लाग्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विसं २०७४ को निर्वाचनपछि तीन प्रतिशतले समावेशीता घटेको उल्लेख छ ।
“समावेशी भए जस्तो देखिन्छ, वास्तवमा तथ्याङ्क नियाल्ने हो भने पछिल्लो समय घट्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिष्ठानका योजना अधिकृत राईले आदिवासी जनजातिको अवस्था उकास्न राज्यले अंश बनाएर पर्याप्त स्रोत नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले सीमित स्रोतसाधनमा जनजाति समुदायको आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति जोगाउन अर्थपूर्ण कार्यसम्पादन गरेको जिकिर गर्नुभयो । “आदिवासी जनजातिको जीवित सङ्ग्रहालय बनाउन प्रतिष्ठान लागि परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भाषा, कला र साहित्य संस्कृति जर्गेनामा लगानी गरेको छ ।” प्रतिष्ठानको अनुसन्धान तथ्याङ्कअनुसार राना थारु ६० र हुम्लीको सङ्ख्या ६१ पुगेको छ ।
थप लोपोन्मुख जनजाति समुदायको खोजी र अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको राईले बताउनुभयो । आयोग र प्रतिष्ठानमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण अनुसन्धानमूलक कार्य गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ थियो । आयोगले आदिवासी जनजातिको समस्या सम्बोधन गर्न आदिवासी जनजाति मन्त्रालय हुनुपर्ने मागसमेत राख्दै आएको छ ।
बैठकमा सांसदहरु माया राई, कल्पना मिया, सरस्वती बजिमय, ईश्वरबहादुर रिजाल, हर्कमाया विश्वकर्मा, शान्ती श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवालीलगायतले आदिवासी जनजातिको उत्थानका विषयमा र समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
