चितवन, ३ साउन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा लालप्रसाद अम्गाईँले सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा सोचेअनुरुप अनुसन्धानका काम गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।
विकसित मुलुकमा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा खर्च गरिने भन्दै उहाँले हाम्रो मुलुकमा भने एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मुलुकका विभिन्न निकायले अनुसन्धानका काम गर्दै आएका भए पनि आपसमा समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धानमा बजेट थप गरेर सबै निकायको समन्वयमा युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी यही काम दिनुपर्छ ।”
आयोगले १२ वटा विश्वविद्यालय र सातवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ । आयोगको वार्षिक बजेट रु २२ अर्ब हाराहारी छ । यो वर्ष अनुसन्धानमा रु ३२ करोड र छात्रवृत्तिमा रु २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा समेट्ने गरिन्छ । देशभरका विश्वविद्यालयमा एक सय ६२ वटा आङ्गिक क्याम्पस छन् भने सम्बन्धनप्राप्त एक हजार तीन सय ५४ वटा छन् । तीमध्ये आङ्गिकमा १० हजार नौ सय १६ र सम्बन्धन पाएकाहरूमा १० हजार आठ सय ३४ प्राध्यापक रहेका छन् । पाँच लाख ८४ हजार हाराहारी विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
