काठमाडौँ, १ साउनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै महान्याधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ । निर्वमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का कानुनी सल्लाहकार डा पोखरेलले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
महान्याधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अनुकूल हुनेगरी महान्याधिवक्ता नियुक्त गर्ने र सरकार परिवर्तन भएमा पदबाट राजीनामा दिने परम्परा छ ।
सोहीअनुसार निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले विसं २०७९ पुस १३ गते डा पोखरेलाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । अर्को सरकार बनेपछि आज उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । डा पोखरेले एक वर्ष छ महिना १७ दिनमा महान्याधिवक्तका रूपमा काम गर्नुभयो । यस अवधिमा सरकारी वकिलको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको, सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी निर्देशिका, कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजनसम्बन्धी काम कारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित गर्न महान्याधिवक्ताको राय लिइ नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई लागू गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तै आत्महत्या एवं प्रतिवादी नहुने प्रकृतिका अन्य ज्यान मुद्दा, वारदातबाट कसुर भएको देखिएको तर प्रतिवादी खुल्न नआएका अन्य मुद्दा र प्रतिवादी खुलेको भए पनि निजको मृत्यु भइसकेको मुद्दामा मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुख वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने उहाँको कार्यकालमा व्यवस्था भएको छ । दण्डका सुधारात्मक उपायको कार्यान्वयन गर्न प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० तर्जुमागरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ भने कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसुरदारले पालना गर्नुपर्ने शर्त २०८० कात्तिक १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ । मापदण्ड कार्यान्वयन मार्गदर्शन हुनेगरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्रोवेशन अधिकारी तोकेको हुने व्यवस्थालगायत काम डा पोखरेलको कार्यकालमा भएका छन् ।
