काठमाडौँ, ३० असार : मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको समझादारीअनुरूप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएपछि अब नयाँ सरकार गठन औपचारिक रूपमा सरू भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुहुने तयारी छ ।
सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त सांसद भए पनि अन्य दललाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा दुवै दल छन् । संसद्का अधिकांश साना दलले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । ती दलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेर नयाँ सरकारलाई समर्थन गरिसकेका छन् भने केही दलले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुुने भनेर निर्णय गरेका छैनन् । यी दल पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका बुझिएको छ । जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ सरकारमा सहभागितालगायतका विषयमा प्रमुख गठबन्धन दलको औपचारिक धारणाको पर्खाइमा छन् । ती दलले आफूले पाउने मन्त्रालयको भागबण्डापछि मात्रै कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भनेर निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवले नयाँ सरकारलाई पार्टीले समर्थन गरिसकेकाले सरकारमा सहभागीताबारे पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो पार्टीको प्राथमिकता मधेश प्रदेश सरकार हो, सङ्घीय सरकारलाई समर्थन गरेकाले पार्टीले पाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारीपछि मात्रै आवश्यक छलफल हुन्छ र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
लोसपाका प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले नयाँ सरकारमा सहभागिताबारे सत्ता साझेदार दलसँगको छलफलपछि पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरिसकेको छ, मन्त्री छनौटको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ । गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर मन्त्रालयको टुङ्गो लागिसकेपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय हुन्छ ।” लोसपाका नेता राजकिशोर यादवले नयाँ सरकारमा सहभागी हुनेबारे पार्टीमा छलफल भइनसकेको बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव मोहम्मद इतियाक राईले सरकारमा सहभागिताबारे अहिले पार्टीभित्र छलफल नभएको बताउनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्ता सहकार्यबारे सकारात्मक रहेको छ । मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेपछि मात्रै मन्त्री छनोटको विषयमा पार्टीले छलफल गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने सरकारमा सहभागिताबारे कांग्रेस र एमालेसँगको छलफलपछि मात्रै आगामी रणनीति तय गर्ने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“अहिले पार्टीले केही धारणा बनाएको छैन, सत्ता साझेदार दलहरू कसरी आउनुहुन्छ, सोहीअनुरूप पार्टीले निर्णय लिनेछ ।”
