काठमाडौँ, २० असारः उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादका विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धि-१८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली÷महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने विषयमा सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।

“भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा सन् १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धी तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमालगायतका सबै विषयका विद्यमान संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म चाँडो यी समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आग्रह गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सबै संयन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहमत हुनुभएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहमार्फत दुवै देशको सिमा नाकामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा ‘होल्डिङ’को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा हुँदै आएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । सीमापार अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई क्रियाशील पार्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

“नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण विश्वजगत्मा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुन सकेको छ । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई थप उजागर गर्न सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

साथै हाल विश्वका जल्दाबल्दा राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाको समाधानका लागि असंलग्न आन्दोलनमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रको ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा असल छिमेकीपनका मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने, एकअर्काका सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिबाट लाभ लिनेगरी सहयोगका नयाँ क्षेत्रको पहिचान एवं साझाहितका विषयमा साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत मार्गदर्शनमा अडिग रहेर नै परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीति सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।

नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएका विषयमा सरकार सधैँ नै गम्भीर रहँदै पनि आएको उहाँले बताउनुभयो । “नेपालले केही मित्रराष्ट्रसँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरुप परम्परागत रुपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौँस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र संवाद भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

उहाँका अनुसार विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं आवश्यकताअनुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्नेलाई नियोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित र सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनेतर्फ नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखलाई अभिमुखीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको कामलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मागपत्र प्रमाणीकरणलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी नेपालको विकास र समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्ने सिलसिलामा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, सीप, प्रविधि र ज्ञानलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ ।

विश्व जलवायु सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रको वातावरण जोखिमलाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुद बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।