वीरगञ्ज (पर्सा), २० असार : मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने आयात खुम्चिएसँगै राजस्व सङ्कलन पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । यो कार्यालय हुँदै चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा रु पाँच खर्ब ५२ अर्ब ९५ करोड रकम बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भयो । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा भने रु छ खर्ब ४४ अर्ब छ करोड बराबरको आयात भएको थियो । चालु आवको ११ महिनामा मात्रैै गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् रु ९२ अर्बले आयात खुम्चिएको छ ।
मुलुकको राजस्वको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा रु एक खर्ब ४१ अर्ब ३० करोड रकममात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जबकि कार्यालयले गत वर्षको सोही अवधिमा भने रु एक खर्ब ४२ अर्ब ३० करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । कार्यालयले गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रु ४० करोड ५७ लाख रकम राजस्व घटेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालको राजस्व सङ्कलन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर देखा पर्न थालिसकेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले चालु आवमा आयात खुम्चिएसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभाव देखिन थालेको बताउनुहुन्छ । “औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेसँगै राजस्व सङ्कलनमा असर देखिएको छ । खासगरी क्रुड आयलको कच्चा पदार्थको आयात घटिरहेको छ । विगतका वर्षमा जस्तै सवारीसाधनको पनि आयात उत्साहजनक देखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एकातर्फ आयात खुम्चिरहेको छ, अर्काेतर्फ समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको कारणले पनि औद्योगिक गतिविधि कम हुँदा राजस्वमा असर देखिएको हो ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुबोधकुमार गुप्ताले अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने रकम वास्तविकभन्दा पनि अनुमानको भरमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “बजेट बनाउँदा रहेक वर्ष २०–२५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । वैज्ञानिक ढङ्गले राजस्व बढ्छ कि बढ्दैछ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको हँुदैन । यसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलनमा सधैँ कमजोरी देखिँदै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व बढाउने उद्देश्य मात्रै राखिने गर्छ तर मुलुकभित्रको व्यापारिक तथा औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको र उद्योगी–व्यापारी र सर्वसाधारणले कर तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा ख्याल गर्ने गरिदैन ।”
अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले मधेस प्रदेशका करिब ६० प्रतिशत उपभोक्ताले सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने भएकाले पनि राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । “मधेस प्रदेशका अधिकांश उपभोक्ताले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका सबै गतिविधिमा सीमावर्ती भारतीय सहरबाटै खाद्यान्नदेखि रासन खरिद गर्दै आइरहेको छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एकातर्फ भारतको सीमावर्ती जिल्लामा रहेका बजार नेपाली उपभोक्ताकै कारणबाट चल्दै आइरहेका छन् भने अर्काेतर्फ नेपालका उद्योगी–व्यवसायीले पनि घुमाउँरो शैलीमा तस्करीका सामान बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । यसको प्रभाव सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै आइरहेको छ ।”
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पर्सा जिल्लामा ११ महिनाकै अवधिमा मात्रै रु अवैध चोरी तस्करी तथा बिलबिजनक नभएका रु ७७ करोडभन्दा बढी मूल्यका मालसमान बरामद गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पनि चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा भन्सार छली तथा बिलबिजकअनुसार नभएका रु ४९ करोड ३२ लाख ४७ हजार नौ सय ५० मूल्यपर्ने सामान बरामद गरेको छ । यसमा भन्सारी छली गरेका रु सात करोड २४ लाख ४४ हजार दुई सय ९२ मूल्यका समान छन् । सोही अवधिमा बिलबिजकअनुसार नभएको सामान भने रु ४२ करोड आठ लाख १३ हजार छ सय ५८ मूल्य पर्ने समान बरामद गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती प्रहरीको सक्रियताको कारणले चोरी तस्करी गर्नेबाट ठूलो परिणामको सामान बरामद गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ । “खुला सीमानाकाका बाबजुद पनि चोरी तस्करी नियन्त्रणका कामलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्दै आइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अवैध सामान पक्राउ गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो ।”
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साले चालु आवको साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा भन्सार करिब रु २७ करोड ५० लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेका तथा बिलबिजक नभएका सामान बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले गत आबभन्दा चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा तीन करोड सात लाख ३५ हजार नौ सय ४१ मूल्य पर्ने सामान तथा उपकरण बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी गणका गणपति राधेश्याम धिमालले पर्सा जिल्लामा नेपाल–भारत खुला सीमानाका भएकाले दुवै मुलुकमा चोरी तस्करी निमिट्यान्न पार्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी राखेको बताउनुहुन्छ ।
भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालु आवमा रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, कार्यालयले हालसम्म कुल लक्ष्यको ५७ दशमलव ७१ प्रतिशत राजस्वमात्रै सङ्कलन गरेको छ । सूचना अधिकारी कर्णले भन्सार विभागले दिएको राजस्व सङ्कलन गर्न दिएको लक्ष्य ६२ देखि ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्कलन हुने दाबी गर्नुभयो ।
सुक्खा बन्दरगाहको पनि राजस्व उत्साहप्रद छैन
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको मात्रै होइन, चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जको पनि राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद छैन । कार्यालयले चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा भन्सार विभागले दिएको कुल लक्ष्यको ६६ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् रु ४३ अर्ब आठ करोड ८६ लाख २३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जबकि भन्सार विभागले कार्यालयलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष कुल राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यको ७५ प्रतिशत हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत आवमा भन्सार विभागले कार्यालयको लागि रु ६७ अर्ब ४३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, कार्यालयले वर्षभरिमा नै कुल लक्ष्यको ६२ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् रु ४२ अर्ब ४० करोड २२ लाख ९३ हजार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले चालु आवमा समग्र वैदेशिक व्यापार घटेकाले पनि राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद नभएको बताउनुभयो । “सवारीसाधन आयात भएर धेरै राजस्व सङ्कलन हुने गथ्र्याे । तर, यो वर्ष सवारीसाधनको आयात खासै बढ्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
“भारतबाट सोझै सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयमा कार्गाे रेलबाट सामान आउने भएकाले यहाँ चोरी तस्करी हुने सम्भावना न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ । बरुवालले भन्नुभयो, “यो वर्ष कार्गाे रेलबाट सामान ल्याउने क्रम पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । पहिला दैनिक तीनवटा कार्गाे रेलबाट सामान भित्रिने गथ्र्याे तर अहिले एउटा वा दुई वटा कार्गाे रेलले मात्रै सामान ल्याउने गरेको छ ।”
केन्द्रीय सदस्य गुप्ता अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न राज्यले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति अघि सार्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कटको असर देखिरहेको छ । यो सङ्कटमोचन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याएर हल गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले मुलुकभित्र औद्योगिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । मुलुकभित्रै उत्पादन भएको वस्तु तथा सामान विदेशमा पनि निर्यात हुनुपर्छ भन्दै आइरहेको छ तर सो लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भने सरकार चुकेको देखिन्छ ।”
मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलताको कारणले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नलगायत आयातमा गिरावट आएसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आइरहेको उहाँको भनाइ छ । “मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । अहिले विद्युत्भार कटौतीको कारण उद्योगधन्दा १२–१६ घण्टा बन्द हुने अवस्थामा छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि असर देखापरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या तत्कालै सम्बोधन नगर्ने हो भने आगामी वर्षमा राजस्व झनै घट्ने देखिन्छ ।” पछिल्लो समय आयात घट्नुमा देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये एक करोड २० लाखभन्दा धेरै नागरिक विदेशी मुलुकमा अध्ययन वा रोजगारीको कारणले पलायन भएकाले पनि मुलुकभित्र खपत गर्ने वातावरणमा कमी आएको छ ।
