काठमाडौँ, १६ असार :वैध कागजातका अभावमा मलेसियामा धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिक पक्राउ परेका अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी), सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी (सेस्लम) र शोसल साइन्स बहाःको एक अध्ययनले मलेसियामा विभिन्न कारणले कारागार चलान भएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकमध्ये ६१ प्रतिशत कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेको देखाएको हो ।

कैदमा रहेकामध्ये कागजपत्रसम्बन्धी ६१ प्रतिशत, सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडाका आठ प्रतिशत र आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी कारणले तीन प्रतिशत श्रमिक पक्राउ परेका अध्ययनले देखाएको छ ।

पिएनसीसीले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ‘मलेसियामा ठगी, गिरफ्तारी र थुनामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक’ बारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अध्ययनले पिएनसीसीमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म दर्ता भएका सात सय ५८ व्यक्तिका मुद्दाको विश्लेषण गरेको थियो । मलेसियामा नेपाली श्रमिकलाई आप्रवासनको यात्रा अझै पनि जोखिमपूर्ण र शोषणपूर्ण हुने गरेकोे अध्ययनले देखाएको छ ।

कैदमा पर्नुका कारण

रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली मुख्यतया कागजातसम्बन्धि समस्या रहेको छ । कैदमा पर्ने ६१ प्रतिशत आवश्यक कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका छन् ।

कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका ८० प्रतिशत श्रमिक अनुमतिपत्र बाँधिएको रोजगारदाताकहाँबाट भागेको र त्यस कारण वैध भिसा वा काम गर्ने अनुमतिपत्र नभएकाले नौ प्रतिशत श्रमिक कैद परेका हुन् । नेपालका एजेन्ट वा भर्ना एजेन्सीबाट ठगिएर कागजपत्रविहीन भएर कैद पर्ने तीन प्रतिशत थिए । यस्तै राहदानी वा परिचयपत्र नभएकाले कैदमा पर्नेको सङ्ख्या एक प्रतिशत रहेको थियो । कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताले राहदानी कागजपत्र नवीकरण नगर्दा श्रमिकलाई सास्ती हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा केही कारण प्रहरीले पक्राउ गरे आवश्यक परिचयपत्र र राहदानी देखाउन नसक्ने श्रमिकसमेत कैद परेका छन । रोजगारदातालाई पक्राउबारे जानकारी नहँुदा लामो समय श्रमिक कैदमा परेका मुद्दा पनि छन् ।

यस्तै, आफ्ना सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडा गरेर कैद पर्ने नेपाली आप्रवासी श्रमिक आठ, आपराधिक गतिविधिका कारण तीन, हत्या, चोरी, अवैध लागूऔषध बेच्ने, सेवन गर्ने, नक्कली मदिराको बिक्री, जुवा र अपहरणको मुद्दामा कैदमा पर्ने नेपाली श्रमिक धेरै सङ्ख्यामा रहेका अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनअनुसार कैदभित्र पनि नेपाली आप्रवासी ठगिमा पर्छन् । न्यायका लागि सञ्चारसम्म पहुँच नहुने र सहयोग कहाँबाट लिने भन्ने जानकारी नहुने धेरैले कैदमुक्त गर्ने आश्वासनमा ठगिएका छन् ।

अध्ययनका क्रममा पिएनसीसीमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म दर्ता भएका सात सय ५८ जना कैदमा परेका श्रमिकको तथ्याङ्क विश्लेषण र त्यसमध्ये १३ जनासँग अन्र्तवार्ता गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२÷२३ मा मलेसियाका लागि दुई लाख १९ हजार तीन सय ५७ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । मलेसिया जाने श्रमिकमध्ये अधिकांश मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका रहेका छन् । त्यहाँ उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६६ दशमलव छ प्रतिशत, प्राथमिक पेशा, कृषि, चालक, मेसिन अप्रेटरलगायत क्षेत्रमा श्रम गर्दै आएका छन् ।

सन् २००८ देखि २०२२ सम्म मलेसियामा तीन हजार पाँच सय १९ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाली श्रमिकले किन छाड्छन् कम्पनी ?

धेरैजसो आप्रवासी श्रमिकले शोषणकारी रोजगार र रोजगार करारसँग सम्बन्धित समस्याका कारण रोजगारदाता एवम् कम्पनी छोड्ने गरेका छन् । सम्झौताअनुसार काम र सुविधा उपलब्ध नहुँदा रोजगारदाता वा कम्पनी छोडने श्रमिक ५७ प्रतिशत छन् । उनीहरुले सम्झौताभन्दा कम ज्याला र ज्याला चोरीका कारण कम्पनी छोडने गरेको देखिएको छ । रोजगारदातासँगको झगडा, विवाद र अन्यत्र बढी कमाइ हुने अपेक्षाले पनि श्रमिकले कम्पनी छाडने गरेका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भर्ना प्रक्रियामा समस्या

पिएनसीसीले गुनासो दर्ताको समयमा ७२ दशमलव पाँच प्रतिशत श्रम स्वीकृति नभएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । कुल ९७ दशमलव छ प्रतिशतसँग गन्तव्य देशको कागजात अर्थात रोजगार स्वीकृति, भिसा र बसोबास परमिट नभएको पाइएको थियो ।

यस अध्ययनले श्रमिकले अझै पनि अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्दै आइरहेको देखाएको छ । पिएनसीसीमा सन् २०२० र २०२३ का बीच मुद्दा दर्ता गर्ने मलेसिया गएका ५० प्रतिशत नेपाली आप्रवासी श्रमिकले रु एक लाखदेखि दुई लाखसम्म भर्ना शुल्कवापत तिरेको पाइएको छ ।

अध्ययनअनुसार झण्डै ८४ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक मलेसिया आप्रवासनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा (म्यानपावर कम्पनि) भरपर्ने गरेको देखाएको छ । त्यसका साथै करिव १५ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक व्यक्तिगतरूपमा वा आफन्त वा एजेन्टमार्फत मलेसिया पुगेका छन् ।

प्रतिवेदनको सुझाब

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको घर फिर्तीमा सहजीकरणका लागि गर्दै आएको प्रयास प्रयाप्त नभएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले सरकारले अप्ठ्यारामा परेका, काजगपत्र, जेल तथा घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन कार्ययोजनासहित काम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाली आप्रवासी श्रमिकको सफ्ट सीपमा अभिवृद्धि र स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।