काठमाडौँ, १३ असार : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मनसुनी जोखिम न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारका काममा तीव्रता दिन माग गरेका छन् । बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबानलगायत समस्याले देशभर जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङलगायत विभिन्न प्राकृतिक विपद्का घटना बढेकाले जोखिम न्यूनीकरण र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद मानवीर राईले बाढी र पहिरोले सोलुखुम्बुका विभिन्न सडकखण्ड भत्किएर यातायात सेवा अवरुद्ध भएको तथा केही व्यक्तिको घरमा क्षति पुगेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो ।सांसद अमनलाल मोदीले देशभर बाढीपहिराको समस्या सिर्जना भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले तत्काल उद्धार र राहतको कदम चाल्न माग गर्नुभयो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले विद्युत् प्राधिकरणको लापरवाहीले केही ठाउँमा बिजुलीको तार लत्रिएको अवस्थामा रहेको र करेन्ट लाग्ने जोखिम देखिएकाले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस भन्नुभयो ।सांसद रामहरि खतिवडाले बाढीपहिरोका कारण देशभर धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै ओखलढुङ्गाका विभिन्न स्थानमा पनि बाढी पहिरोले जनधनको भएको र घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर काठमाडौँमा उपचार भइरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । खानेपानी, विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा आपूर्ति, सिँचाइलगायत अत्यावश्यक सेवामा बाधा पुगेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद मनबहादुर गुरुङले कास्कीका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएकाले पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहज स्वास्थ्योपचारको सुविधा उपलब्ध गराउन सदनमार्फत् सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद उर्मिला माझीले लमजुङका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र चट्याङजस्ता मनसुनी विपद्का कारण ६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।सांसद किरण साहले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकार र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका काममा ध्यान दिन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद अब्दुल खानले मङ्गलबार र बुधबार भएको वर्षाका कारण देशभर २० जनाले ज्यान गुमाएका तथा १६ जनाभन्दा बढी घाइते भएको जानकारी गराउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा विकृति बढिरहेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
