काठमाडौँ, १० असार : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् मागको प्रक्षेपण, भौगोलिक सन्तुलन, ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी १२ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले त्यसअनुसार प्रशारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ कार्ययोजना अगाडि सारेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार विद्युत निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षातमा उत्पादित विद्युत बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि कूल रु ८७ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ रु ५३ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३३ अर्ब ७० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
देशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता चालु आवमा चार सय ६३ मेगावाट थप भई करिब तीन हजार दुई सय ३० मेगावाट पुगेको छ । करिब ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामाझ भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् खपत कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार विद्युतीय सवारी साधन एवं विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाइ आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजानेतर्फ सरकारका कार्यक्रम लक्षित रहेको उहाँको कथन छ ।
सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब चार सय युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने बताउनुभयो । “विद्युत्को माग समय, दिन, मौसमअनुसार फरक हुने गर्दछ । यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले उत्पादित विद्युत् व्यवस्थापन नेपालको बजारमा मात्र पर्याप्त हुँदैन”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।
आगामी आवमा नौ सय मेगावाट थप हुन्छ
आगामी आर्थिक वर्षमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिने मन्त्री बस्नेतले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई कानुनी व्यवस्थासहित विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा निर्माणाधीन रसुवागढी एक सय ११ मेगावाट, माथिल्लो साञ्जेन ४२ दशमलव पाँच मेगावाटमध्ये भोटेकोशी एक सय दुई मेगावाट र निजी लगानीबाट प्रवर्द्धित आयोजना सम्पन्न भइ करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप हुने उहाँको भनाइ थियो ।
आगामी वर्षपछिका सुक्खायाममा नेपालको विद्युत्ले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था सिर्जना भएको र बढी हुने विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । हालसम्म करिब सात सय मेगावाट जलविद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात र बिक्री गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ भने करिब पाँच सय ५० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त हुने प्रक्रियामा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने र जलविद्युत् विकासमा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा दुई देशका ऊर्जा सचिवबाट हस्ताक्षर भइसकेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गर्नुभयो ।
बङ्गलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । विद्युत् खरिद सम्झौता भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता चार हजार नौ सय मेगावाट बराबर छ । यसैगरी अध्ययन सम्पन्न भई करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा छन् ।
हालसम्म प्रसारण लाइन ६६ केभी र त्यसभन्दा माथिका करिब छ हजार दुई सय १२ सर्किट किलोमिटर र वितरण लाइन ३३ केभी क्षमताका करिब सात हजार सात सय ७५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि रु ३१ अर्ब १९ करोड आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रसारण लाइनबाट प्रभावितलाई यथोचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसहित अवसरहरुमा सहभागी गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । सो लाइन विद्युत् आयात तथा निर्यातमा उपयोग भइरहेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–वरेली चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण पूर्वका तयारीको काम जारी छ । औद्योगिक ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको लागि एक सय ३२ केभी र ३३ केभी क्षमताको सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नतिका काम जारिरहेका मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा
ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिमसेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर–६, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रादेशिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना एवं विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिई तीनै तहको सह लगानीमा तथा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइएका मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो । त्यसमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला, एक सय मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४२ मेगावाटको मोदी ए र दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने क्रममा रहेका छन् । साथै छ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पूर्वतयारीको काम जारी छ ।
एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गामध्ये हालसम्म कूल ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गा प्राप्ति भइरहेको छ । घर गोठलगायत भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्तिसमेत वितरण भएको छ ।
यस आयोजनाको कार्यन्वयनलाई अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत, लगानी रहने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी, विस्तृत प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करसमेत उपयोग हुनेगरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको लगानीमा ७० दशमलव चार मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकाससँग सम्बन्धित कार्य लगानी बोर्डबाट अगाडि बढाइएको छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिकीकरण, यातायात, कृषि विद्युतीकरण, खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार भइरहेको छ । सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरिएको छ । हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइ बायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायत स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी विद्यमान कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गरी विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलित हुने गरी खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेबारी बाँडफाँट र समन्वयात्मक रुपमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्ने चालु आवको सिँचाइतर्फ बजेट तय गरिएको पनि मन्त्री बस्नेतले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३३ अर्ब ७० करोड ८७ लाख विनियोजन भएको छ भने प्रदेशतर्फ शसर्त अनुदानमा रु ५८ करोड पाँच लाख विनियोजन प्रस्ताव भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
