चितवन, ५ असार : बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले कानुन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग थप समन्वय र सहकार्य बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बागमती प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तक्र्रियामा उहाँले कानुन निर्माणपछि जनताका समस्या सामाधान गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने बुझ्न स्थानीय तहसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ जनताका समस्या समाधानका लागि सबै तह एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका स्थानीय तहसँग छलफल र बहस गरेर सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउनुपर्छ । यसमा प्रदेशसभाले पनि योजना बनाइरहेको छ।”
ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपूर्व गम्भीर बहस र बनिसकेपछि कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका विषयमा समीक्षा हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “सरोकारवाला, विज्ञहरुसँगको छलफलबाट मात्रै निचोडमा जान सकिन्छ । ऐनहरू बनिसकेपछि जानकारी छैन भन्न मिल्दैन । त्यसैले हरेक चरणमा छलफल र बहस हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपसभामुख अप्सरा चापागाईले तीनै तहले बनाएका कतिपय कानुनहरू एकापसमा बाँझिएकाले अधिकार पाउने प्रक्रियामा झन्झट उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा बनेका कानुनबारे छलफल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य माया श्रेष्ठ, हरि सापकोटा, ठाकुर ढकाल, गिरबहादुर तामाङ, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलगायतले तीन तहका कानुनले पारेका समस्याबारे धारणा राख्नुभएको थियो । कानुन निर्माणका क्रममा छलफल र बहस हुन जरुरी रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
