काठमाडौँ, ४ असार : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति सांसदहरुले रोष व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट विनियोजन गरी विभेद गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको र विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा बजेट विनियोजनमा विभेद भएको तथा मधेस, कर्णालीलगायतका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चालित आयोजना र बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको पनि बजेट काटिएको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद चौधरीले सप्तरीमा एउटा पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेटको रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो । सांसद प्रभु हजाराले मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा बजेट बढी विनियोजन भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बजेट जनताको पक्षमा रहेपनि यसलाई सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भन्नुभयो, “समयमै विकास बजेट कहाँ–कहाँ लाने भनेर छलफल गरेको भए आज बजेटको किताब च्यात्ने र किताब बुझाउने परिस्थिति आउने थिएन होला । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गर्नुभएको छ ।”
सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले सडक पूर्वाधारले नछोएको जिल्लामासमेत बजेट विनियोजन नगरेर विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद रामकृष्ण यादवले सीमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको सेवा सुविधालाई ध्यान दिन माग गर्नुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग चाँडो कालोपत्र गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले समन्यायिक विकासमाथि प्रहार गर्ने काम बजेटले गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान बजेट सक्षम नहुने बताउनुभयो ।
सांसद महेश बर्तौलाले मकवानपुरको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । चित्लाङ–थानकोट सडकमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई गति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । खुला सिमानामा तारबार लगाएर सीमालाई सुरक्षित बनाउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
