विराटनगर – ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेश निर्माण गर्ने अठोटसहित कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले सो अठोटका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि रु ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवमा रु नौ खर्ब तीन अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ३४ अमेरिकी डलरबाट बढेर एक हजार तीन सय ३६ डलर पुगेको छ । चालु आवमा कोशीमा विद्युत् उत्पादन एक सय २१ मेगावाटबाट पाँच सय ७७ मेगावाट पुगेको छ भने ९७ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशको वन क्षेत्र ४३ दशमलव दुई प्रतिशतबाट बढेर ४८ दशमलव नौ प्रतिशतमा विस्तार भएकाले प्रदेशलाई ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउन सहज हुने देखिन्छ ।

‘सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत प्रदेश निर्माण हुने’ समष्टिगत लक्ष्य लिएको प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेको ६६ गन्तव्य सूचक र २३ परिमाणात्मक लक्ष्यमध्ये ५० प्रतिशत सूचकमा पूर्ण उपलब्धि हासिल भएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सार्वजनिक बजेटमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

कोशी प्रदेशमा पाँच बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अन्य प्रदेशभन्दा कोशी प्रदेश आगाडि रहेको समीक्षासहित आव २०७८÷७९ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८९ दशमलव आठ प्रतिशत खर्च भएको बजेटले विश्लेषण गरेको छ । कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०७५÷७६ देखि निर्माण सुरु गरेका ७८ बहुवर्षीय प्रादेशिक सडकमध्ये २२ वटा सम्पन्न भएका छन् । निर्माण सम्पन्न बहुवर्षीय सडकमध्ये पाँच सय २८ किमी सडक कालोपत्र, एक हजार दुई सय ५७ किमी ग्राभेल, एक हजार एक सय दुई किमी कच्ची सडक र मर्मत तथा ट्रयाकओपनसहित चार हजार तीन सय ६६ किमी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको छ । चालु आवमा ८० मोटरेबल पुल र एक सय ८४ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनु प्रदेश सरकारले गरेको कामको सुखद पक्ष भएको मन्त्री मगरले सार्वजनिक बजेटमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले हालसम्म ३३ सरकारी भवन निर्माण, एक सय पाँच सामुदायिक भवन निर्माण, ११ भ्यूटावर निर्माण, १८ बसपार्क निर्माण, ४६ उद्यान निर्माण र ५४ एकीकृत बस्ती विकास गरी जनता आवास कार्यक्रमबाट आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायकका पाँच हजार नौ सय १० परिवारको आवास निर्माण गर्न सफल हुनु प्रदेश सरकारको ठूलो उपलब्धि भएको मन्त्री मगर बताउनुहुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गर्ने विषयगत काम

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा खानेपानीलगायतलाई प्रथामिकता दिइएको छ ।

कृषि

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका विविधिकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण तथा सहकारी क्षेत्रको समुचित विकास गर्न रु दुई अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरको छ । सरकारले ‘कृषिमा लगानी दशक’सम्बन्धी घोषणाअनुरुप निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट कृषिमा उल्लेख्य लगानीका आधार निर्माण हुने विश्वास लिएको छ ।

सरकारले यसअन्तर्गत प्रदेशमा नै गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, आपूर्ति र नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा कोशी प्रदेशलाई धानको बीउको स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्न रु एक करोड १८ लाखको व्यवस्था गरेको छ । स्वच्छ माटो र स्वच्छ बाली कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ७५ लाख, विगतका वर्षमा किसानलाई दिइने अनुदान हटाइ व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम् किसानको पहुँच पुग्नेगरी बैंक, वित्तीय संस्था र तथा सहकारी संस्थामार्फत सर्वुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइ उक्त कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि रु ४५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वाधार तथा सहरी विकास

स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय सडक, पुल, झोलुङ्गे पुललाई सम्पन्न गर्न र निरन्तरता दिन रु चार अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको मोरङको पुष्पलाल चोकबाट विराट चोकसम्मको चार लेनको बाटोलाई बजेटमा समेटिएको छ ।

विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न, आर्थिक अवसर सिर्जना हुनेगरी प्रदेशमा सात बजार केन्द्र, चतरा–दूधकोशी जलमार्गलगायत रणनीतिक महत्वका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल सकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नेलगायत काम गर्न प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि जम्मा रु १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा

झापाको कन्काई नदीमा स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गर्नुका साथै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु चार अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजनले यस क्षेत्रमा परिवर्तन आउने आशा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य

मेची प्रादेशिक अस्पताललाई उत्कृष्ट सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुका साथै प्रदेश मातहतका पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सङ्खुवासभा र खोटाङ जिल्ला अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न रु ६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजनले ती क्षेत्रका जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाभ लिनसक्ने भएका छन् । प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ताका लागि रु ६ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा सुधार र विस्तारका लागि रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकास लागि रु एक अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजनसँगै ‘कोशी प्रदेशको विकासको आधार, सवल पर्यटकीय पूर्वाधार’ नारालाई मूर्तरुप दिन, विसं २०८२ लाई पर्यटन वर्ष घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न रु दुई अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षा तथा कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउन रु एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजनसँगै मानवअधिकार, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउन तथा विविधि कार्यक्रम एवं योजनाका लागि रु ३८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा अर्थ, योजना, तथ्याङ्क र विकास कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड ६२ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटका निम्ति राजस्व परिचालनका नीति तथा कार्यक्रम

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट विनियोजन गरेसँगै राजस्व परिचालनको नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आर्थिक क्रियाकलापमैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार, करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापनको लागि संरचना सुधार, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र स्वचालित बनाइ करदाताको सहभागिता र कर परिचालन अभिवृद्धि गरिने, राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गरिने, सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाइ राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरिने तथा गैरकरको दरमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाउनेजस्ता नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने भएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले आव २०८१÷८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई सदनमा टेबुल गर्नुभयो ।