काठमाडौँ, २५ जेठ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । ‘डिजिटल’ रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ अन्तर्गतको ‘पावर संवाद’ सत्रमा उहाँले आइटीसम्बन्धी विधेयक तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइ सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले उक्त अवधिमा आइटी क्षेत्रमा पाँच लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने जानकारी दिनुभयो । “सूचना प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी एवं संरचनात्मक व्यवस्थाका लागि सरकार आक्रामकरुपमा अघि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी व्यवधान रहेको महसुस गरी सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न लागेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । “मुलुकमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ, आइटी नीति पारित भइसकेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउनुपर्छ भनेर सरकार प्रयत्नरत छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
निजी क्षेत्रसँगको छलफलका आधारमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आइटीसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै सूचना प्रविधिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
“बजेटमा घोषणा गरिएको सूचना प्रविधि दशकको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “आइटी दशकको प्रस्थान वर्षमा छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकार भएका सबै एक ठाउँमा आएर सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।”
सरकारले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै यस क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरेको जनाउँदै उहाँले आइटीको प्रयोगबाट सुशासन र समृद्धि सम्भव भएको स्पष्ट पार्नुभयो । पछिल्लो समय दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले ७६ जिल्लामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याएको बताउनुभयो ।
“मुगु बाहेकका जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालयमा ‘ब्रोडव्याण्ड’ इन्टरनेट सेवा पु¥याउँदै छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सरकार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमार्फत आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा केन्द्रित छ ।”
वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा दृढताका साथ अघि बढेको जनाउँदै उहाँले सुशासनको अभियानलाई सफल बनाउन सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा साझेदारी विकास गर्ने, समावेशी डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साह गर्ने, डिजिटल पूर्वाधारको सवलीकरण गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई सहायता गर्ने, नीतिगत स्थिरताको प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यले कन्क्लेभको आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनमा ‘डिजिटलाइजेसन’ र विकास, दिगो दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका लागि नीति, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालमा लगानी, डिजिटलाइजेसन र विकासमा अबको बाटो, दिगो विकासका लागि डिजिटल सशक्तीकरण र समावेशीकरण विषयका बेग्लाबेग्लै सत्रमा बृहत् छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील छ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ ।
