काँक्रेविहार (सुर्खेत), १३ जेठ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालनाका लागि राज्यका निकायको भूमिका पर्याप्त नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औँ वार्षिकोत्सवमा उनले समाजका हरेक पक्ष, क्षेत्र जिम्मेवार र जवाफदेही भएमा मात्र मानवअधिकारको संरक्षणमा सघाउ पुग्ने उनले बताएका हुन् । ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको उनको भनाइ छ । मानव अधिकार सबैको भए पनि विशेष गरी आवाजविहीन तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि झन आवश्यक हुनेमा उनले जोड दिए ।
सामुदायिक रुपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । देशमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थतिमा नागरिकका मानव अधिकार प्रभावित हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा आयोगको सक्रिय भूमिकाप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा हुने उनले स्पष्ट पारे ।
मुलुकले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेपनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममध्ये हालसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकोको उनको धारणा छ । पीडितले न्यायको महसुस गर्न नसकेको, बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिकोस्थिति सार्वजानिक हुन नसकेको तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वनमा आउन नसकेको उनले बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
