काँक्रेविहार (सुर्खेत), १६ वैशाख : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को नवौं बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गर्नुभएको छ । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सुझाव पेश गर्नुभएको हो । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सङ्घीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने बताउनुभयो । तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेकाले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा सङ्घीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र कर्णाली प्रदेशलाई प्रभावकारी नभएकोले ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र, मानव विकास सूचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट बाँडफाड गर्दा कर्णालीलाई घाटा भएकाले भूगोललाई आधार बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधार पुनरावलोकन हुनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै उहाँले पूर्वाधार विकासको सूचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसँग विश्लेषण नभएको उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक नभएकाले झनै प्रादेशिक असन्तुलन बढाएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको छ ।
सङ्घ सरकारले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने भएकाले पछि राजस्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित भई खरिद प्रक्रियामा गइसकेका आयोजना एवं कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सुरुमा दिएको स्रोत अनुसारको रकम उपलब्ध गराएमा मात्र प्रभावकारी हुने मुख्यमन्त्रीको सुझावमा उल्लेख छ । सङ्घ सरकारले विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजना स्रोत अभावमा अलपत्र पारेको पीडा उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रकम विना आयोजना हस्तान्तरण भए प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिँचाइ लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकाले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा आवमा खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझावमा भनिएको छ ।
सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गरी सङ्घीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडान विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकोले यहाँका आधा दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वयन संरचनासहित आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनु सुझावमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि कर्णाली करिडोर (सुर्खेत देखि हुम्ला) भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पा) कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखि मुगु–रारा हुँदै मुगुम कार्मारोङ्ग सम्म) रहेको छ ।
प्रदेशको द्रूत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई द्रूत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सुझावमा आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
