काठमाडौँ- महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएकी मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएकाले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई मन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । बैठकले बालगृह, बाल सुधारगृहका विषयमा देखिएका समस्याबारे छानबिन गर्ने, संस्थालाई सवलीकरण बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा केही हेरफेरसमेत गरेको छ । जसअनुसार समन्वयलगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी सदस्यसचिवले गर्नेगरी निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिकामुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहनेगरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । “अब सडकमा बालबालिका देखिनु हुँदैन । अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल सङ्गठनहरू छन् । त्यसका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”
मन्त्री चौधरीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, कानुन, सेवा सुविधा, अदालतका फैसलालगायतका विषय समेटिएको बडापत्र निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले परिषद्अन्तर्गतको उपसमितिलाई जिम्मा दिएर बडापत्र तयार गरी यससम्बन्धी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी बडापत्र जारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले ओएनएमका लागि प्रारम्भिक कागपत्र तयार पारी मन्त्रालयले यसको थप कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालगृह र अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका विषयमा उठेका विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
