काठमाडौँ, १० वैशाख : नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सीता गुरुङले मुलुकलाई विकास र समृद्धिका पथमा लैजान देशका प्रमुख शक्तिहरुबीच कम्तीमा सात राष्ट्रिय कार्यभारमा साझा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले संविधान जारी भएपछि सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको निश्चित चरणसम्म प्रमुख दलहरू गन्तव्य निर्धारण गरी सहकार्य, सहमति र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा त्यसमा गल्ती कमजोरी भएको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “लक्ष्य प्राप्तिको गन्तव्य स्पष्ट गर्दै देशका राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, गरिबी निवारण र रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति, साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ ।” समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको बुझाइ र बाटो फरक भए पनि पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलीय स्वार्थमा बढी लागेका कारण समस्या देखिएकाले केही समयसँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्य भई काम गरेको उहाँसँग अनुभव छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा तेह्रथुममा सबै दलका उम्मेदवारलाई पराजीत गर्नुभएका गुरुङले दुवै पटक संविधानसभा सदस्य, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समिति र राज्य व्यवस्था समिति सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री भई काम गर्नुभयो । अघिल्लो सरकारमा उहाँ सहरी विकास मन्त्रीका जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । पूर्वमन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ः

अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानी दिनु प¥यो । अहिले हाम्रा काँधमा परिवर्तित राजनीतिलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विगतभन्दा राजनीति भिन्न छ । हरेक हिसाबले राजनीतिलाई परिष्कृत रूपमा लैजानुपर्ने स्थिति छ । हिजोको लडाइँ व्यवस्थाका लागि थियो भने अहिले प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत सुदृढीकरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । यसबीचमा आउन सक्ने चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सभ्यता र भूगोलको राष्ट्र हो । सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरूप संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यो नेपालका लागि उपयुक्त छ । सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्दै अघि जानुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक अभ्यास यहाँसम्म आइपुग्दा सैद्धान्तिक अडानबाट दलहरू विचलित भएको आरोप छ, यसमा यहाँको दृष्टिकोण ?

दुई पटकको संविधानसभाबाट अथक मेहनतबाट प्रमुख दलको साझा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संंविधान जारी भयो । संविधान निर्माण गर्दैगर्दा शासकीय स्वरूप कस्तो रहने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो । पहिलो, संविधानसभामा म शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति सदस्य थिएँ । दोस्रो, म संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य भएँ । संविधान निर्माणका क्रममा विश्वका हाम्रा जस्तै सांस्कृतिक विविधता भएका देशको अध्ययन गरियो । त्यहाँ भएका राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने र विश्लेषण गर्ने काम भयो । शासन प्रणालीका सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय व्यवस्था, नेकपा (एमाले) बाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणालीका पक्षमा वकालत गरे । अन्त्यमा नेपालको विविध पक्षलाई अध्ययन गरेपछि निष्कर्षका रूपमा संसदीय शासन प्रणालीलाई नै आत्मसात् गरियो । यसबाट नै मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ बुझाइ रह्यो । प्रमुख दलबीच यसैमा साझा सहमति जुट्यो ।

वर्तमान संविधान साझा दस्तावेजका रूपमा रहेता पनि विभिन्न कोणबाट उठाइएका प्रश्नबारे यहाँको धारणा के छ ?

नेपाल विविध जातजाति र समुदायको साझा फूलबारी हो । आजसम्म आइपुग्दा राज्यको मूलप्रवाहमा अझै केही जाति र समुदाय पुग्न सकेको अवस्था छैन । जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिला नै पनि राज्यको मूलप्रवाह र निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन् । संविधान निर्माणका बखत उहाँहरूको प्रतिनिधित्वका सवालमा लामो छलफलपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनप्रतिनिधिको चयन र अनुमोदन हो । त्यो प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन हो । अर्काे भनेको दललाई अनुमोदन गरी त्यसमार्फत जनप्रतिनिधि चयन गर्नु हो । यो मिश्रित प्रणालीद्वारा नै शासकीय स्वरूपको स्थायित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै सबै जातजातिको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तद्वारा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु थियो । त्यस आधारमा साझा दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संविधान जारी भएको हो । त्यसबेला पनि केही जातजाति र समुदायले संविधानका केही प्रावधानमा फरक मत जाहेर गरेका हुन् । प्रमुख दलसहित मोटामोटी रूपमा वर्तमान संविधानमा साझा सहमति भएकै हो ।

विधायकको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि त्यसैमा पनि आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेन, किन ?

हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी कानुन, नीति र विधि निर्माण नै हो । समाजको बुझाइस्तर र परिस्थितिले ऐनसँगै विकास–निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधि उत्तिकै संलग्न हुनुपर्छ । विकासको संवाहका रूपमा ‘माननीय’ हुने प्रचलन छ । संविधान अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ । प्रमुख दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भए पनि संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा १० वर्ष साझा धारणा बनाउनुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकिएन । पहिलो निर्वाचनदेखि नै सत्ताको खेलमा राजनीति बढी केन्द्रित हुन पुग्यो । अहिले पनि त्यसको धङ्धङीबाट माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन । त्यसबाट ऐन–कानुन निर्माणमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । गएको अधिवेशन मात्रै पनि व्यवस्थित र सञ्चालन गर्न सकिएका भए थुप्रै ऐन, कानुन बनाउन सकिन्थ्यो । सदनमा दर्ता भएका विधेयक थुप्रै थिए । सरकारले छिटो अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । कानुन निर्माणमा हामी फेरि पनि पछि प¥यौँ । अस्थिर राजनीतिले कानुन निर्माणको मुख्य काम अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

तीन तहका सरकारका आ–आफना जिम्मेवारी छन्, विकासमा संसद फेरि किन भन्ने प्रश्नमा यहाँको जवाफ के रहन्छ ?

एउटा जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण मात्र गर्छु भनेर जनताबीचमा छुट पाउन सक्ने अवस्था छैन । विकासको पहुँच तल्लो तहसम्म पुगेको छैन । जनतामा तीव्र विकासको चाहना छ । त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रमुख व्यक्ति भनेको सांसद नै हो । चुनावमा उम्मेदवारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका हुन्छन् । त्यसले पनि पहिलो प्राथमिकता आफनो गाउँ ठाउँ हुन पुगेको छ । त्यसका लागि धाउन र खट्नुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मेवारीका हिसाबले स्थानीय तहले साना, प्रदेशले मध्यम र केन्द्रले ठूला आयोजना हेर्ने भन्ने छ । त्यसलाई व्यवस्थित भने गर्न अझै सकिएको छैन । स्थानीय तहले विकासमा गति दिन खोजे पनि केन्द्रले बजेट नपठाउने र नपुग्ने प्रवृत्ति छ । त्यो भएर बजेट प्राप्तिका लागि सांसदले मन्त्रालय र विभागका कोठा धाउनु परेको हो । समन्यायिक र सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजनको परिपाटी बसाल्दै नीति र विधि निर्माणमा सांसदलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका जिल्लामा बजेट केन्द्रित हुने कारणले सन्तुलित विकास हुन सकेन भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हो, सन्तुलित विकासका लागि हामीले प्रणाली बसाल्न सकेका छैनौँ । योजना निर्माण र बजेट वितरणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान र वित्त आयोगजस्ता निकाय र संरचना नभएको होइन । भएका संरचनालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकिएन । योजना आयोग सरकार फेरिनासाथ नयाँ गठन हुन्छ । सो कारणले योजनाको प्राथमिकतामा, अनुसन्धान र तयारी अल्झनमा पर्छन् । पूर्वाधार, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानीका योजना आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण र बाँडफाँट गर्ने परिस्थिति र वातावरण पनि भएन । त्यो भएमा कुनै ‘माननीय’ बजेट पार्न फाइल बोकेर हाकिमका टेबलमा पुगेर नमस्कार गर्नु पर्दैनथ्यो । कुन जिल्लामा के समस्या छ भन्ने कुरा सांसदले फाइल बोकेर ल्याएपछि मात्र सरकारले थाहा पाउने परिस्थिति छ । एउटा मन्त्रीले पनि सन्तुलित विकास गरौँ भन्ने चाहना राखे पनि कतिपय कारणले सम्भव हुने देखिएन ।

पूर्वाधार विकास आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन कसरी हुँदो रहेछ नि माननीयज्यू ?

करिब एक वर्ष मैले सहरी विकास मन्त्रालयका नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा बजेट बनाउने समय घर्किसकेको हुँदा धेरै गृहकार्य गर्न पाइन तर पनि सन्तुलित विकासका लागि सबै ठाउँमा केही न केही बजेट पु¥याउने कोसिस गरियो । त्यसक्रममा कुनै पनि जिल्ला नछुटोस् भन्ने सिद्धान्त बनाएँ । प्रदेश र जिल्लामा समपूरक ढङ्गले बजेट पु¥याउने सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटमध्ये प्रदेशमा रु आठ अर्ब र स्थानीय तहलाई रु १० अर्ब बजेट छुट्याइयो । राजनीतिमा महिलालाई चुनौती रहेकाले नगर र गाउँपालिकामा महिला नेतृत्व रहेको २५ स्थानीय तहमा प्रोत्साहन दिलाउन बजेटको विशेष व्यवस्था गरियो । सङ्घीयताको मर्म, महिलाको नेतृत्व र भूगोललाई समेट्ने हिसाबले मन्त्री भए पनि मैले मेरो जिल्लामा बजेट लगिन । नीति र सिद्धान्तका आधारमा बजेट विनियोजन र आयोजना छनोट विधि र प्रक्रिया स्थापित गरियो । त्यस्तो नीति अपनाए पनि सबै ‘माननीय’ज्यूहरुले भनेका ठाउँमा बजेट पु¥याउन सकिएन । कतिपयबाट योजना प¥यो, बजेट भने थोरै भएको गुनासो रह्यो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कति बजेट र योजना भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कम्तीमा रु तीन करोड माथिका केन्द्रले हेर्ने, रु डेढ करोडसम्मका प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र त्यसभन्दा तलको स्थानीय तहले गर्ने भनी त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरियो । त्यस आधारमा अघि बढ्दा योजना र बजेटका विषयमा गुनासो रहन्न । तर मुलुकमा अर्थतन्त्रको असन्तुलित व्यवस्थापनले बजेट विनियोजनमा समस्या पारेको छ । भएका योजनालाई समयमै अघि बढाउने र पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रक्रियागत र कानुनीलगायत विभिन्न चुनौतीको अनुभव गरेँ ।

उदाहरणका लागि ती नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी चुनौती के कस्ता थिए र हुँदारहेछन् त ?

विनियोजित बजेट थोरै भए पनि त्यसलाई सन्तुलित तुल्याउन मेहनत गरिएको हुन्छ । आयोजनाका लागि रकम प्राप्त गर्न खरिद ऐनको प्रक्रियानुरूप ठेक्का आह्वान गरिन्छ । पहिले ‘गोरखापत्र’ मा त्यो सूचना निकाल्ने र गाउँमा पु¥याइसकेपछि थाहा पाएर ठेक्का हाल्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि ३० दिन ३५ दिन भनेर समय राखिन्थ्यो । अहिले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले क्षणभरमै त्यो सूचना थाहा पाउँछौँ । अनलाइनबाट ठेक्का हाल्छौँ तर समय र प्रक्रिया भने पुरानै छ । त्यसमा सुधार नभएसम्म आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न तिन महिना लाग्छ । बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा भएपछि जग्गा प्राप्तिलगायत स्थानीय सामाजिक समस्याले पनि आयोजना सुरु र पूरा गर्न अप्ठेरो पारिरहेको हुन्छ । बिजुलीको खम्बा सार्न, खानेपानीको पाइप हटाउन र रुख कटान गर्न फरक फरक मन्त्रालयसँग समन्वयमै धेरै समय खर्चिनु परिरहेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सुरु गरिएको आयोजना कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्था देखिन्छ । अर्कातर्फ गुणस्तरको विषय छ । ठेक्का आह्वानपछि कस्तो काम गर्छ भन्ने पाटाबाट विश्लेषण नगरी जसले थोरैमा बनाउँछु भनी ठेक्का हाल्छ, उसैलाई दिने अभ्यासले गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ । ठेक्का परिणाम, गुणस्तर र समयमा योजना पूरा गर्नेलाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । बहुवर्षीय आयोजना झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण समयमा स्वीकृत हुन नसक्दा पहिलो वर्ष आयोजनाको थालनी नै नहँुदोरहेछ । सानादेखि सबै आयोजनाको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुनुपर्ने र झन्झटिलो प्रावधानले आयोजना लम्बिन र महँगा हुन पुग्छन् । त्यो सबै विषय मिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विकल्प छैन ।

तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने तेह्रथुम जिल्लाको विकास र समृद्धिका प्रमुख प्राथमिकता के हुन् ?

भौतिकपूर्वाधार विकासमध्ये खानेपानी र खरको छानामुक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । जिल्लामा २८ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ । अरू हिसाबले पनि पर्यटन प्रवद्र्धन पनि महत्त्वपूर्ण छ । लिम्बु संस्कृतिको विकास र संरक्षण पनि जिल्लाको खास सवाल हो । अरू जिल्लाको जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता कायमै छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मित्रभाव र हार्दिकता कमजोर देखिन्छ भनिएको छ, यस्तो किन माननीयज्यू ?

सबैभन्दा पहिला हामी गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ । देशको राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये कम्तीमा पाँच एजेन्डामा सबैको राष्ट्रिय सहमति रहनुपर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आ–आफ्ना मार्गबाट हिँड्न सकिन्छ, बुझाइ र बाटो फरक पनि हुन सक्छ । पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्छ । परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी अन्त्य र रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ । अहिले त्यसमा केन्द्रित हुनाको साटो दलीय स्वार्थमा अलि बढी लागेको कारण समस्या देखिएको छ । संविधान जारी भएपछि त्यो बनाउनेका बीचमा कार्यान्वयनको चरणसम्म सहकार्य र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा केही कमजोरी भएको छ । अब पनि चेत खुलेन भने ढिलो हुन्छ । केही समय सँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्छ ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका नारा घन्किरहने तर परिणाम नआउने कारण के जस्तो लाग्छ ?

यो सेवा प्रवाह सरल, सुलभ र सहज तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय हो । कार्यक्रम कार्यान्वनका चरण जति छिटो, छरितो हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन नसकेको अवस्था सत्य हो । नसक्ने परिस्थिति र कारणबारे जानकारी दिई स्वीकार गर्दै पनि जान सकिन्छ । तर समाजमा यस्तो भाष्य कायम भइसकेको छ, म गर्छु, ऊ गर्दैन भन्ने छ । आत्मरति र अतिरञ्जना गर्ने होइन, यथार्थमा उभिएर जो जहाँ छौँ, त्यहाँबाट देश र समाजको विकासमा लागौँ भन्न चाहन्छु । सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका निम्ति अब राज्यले नै अभियान चलाएर जानुपर्छ ।

विश्वभर विश्वासिलो, साहासिक, अनुशासित, परिश्रमीको पहिचान स्थापित नेपाली जातिमा पछिल्लो समय राज्यप्रति नै विश्वास गुमेर विदेश पलायनको लर्काे देखिन्छ, किन यस्तो भयो माननीयज्यू ?

हामी धेरै नेपालीमा पछिल्लो समय नकारात्मक सोचको मात्रा बढेको छ, त्यसतर्फ उत्साहित भएका छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले सकारात्मक मार्गमा डो¥याउन सक्दैनौँ । त्यस्तै विकास र समृद्धि पनि रातारात हुन सक्दैन भन्ने पनि सत्य हो । यसमा तादाम्यता मिलाउनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेपछि विदेश जानै हुन्न भन्ने हुँदैन । तर विदेशमा पढाइ र गएको काम पूरा भएपछि स्वदेश फर्केर ज्ञानको प्रयोग र अवसर सिर्जना गर्नेमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । अब नेपालमा केही हुनै सक्दैन भनी अफवाह फैलाउने काम र मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ । संसारमै बढी सम्भावना बोकेको देश नेपाल नै हो । देशमा सानो काम गर्दा प्रतिष्ठा गुम्ने, त्यही काम विदेशमा गएर गर्न तयार हुने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेको नेपालमा विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । जलस्रोत, जडिबुटी र पर्यटन प्रवद्र्धन, अरू सांस्कृतिक सम्पदा जोडेर लैजाँदा साँच्चीकै आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सकिन्छ । त्यो हुन्न भन्ने अनि अमेरिका र युरोपसँग तुलना गर्ने हतारोका मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित समस्याबाट उकुसमुकुसमा रहेका जनतालाई प्रेरणा र प्रतिबद्धताको सन्देश केही छ त ?

केही समयअघिसम्म विकासका स्तरबाट सिंगापुर, मलेसिया, चीन, भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स उस्तै थिए । मरुभूमिको दुबईले केही गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो, अहिले विश्वमै विकासको नमुना भएको छ । सिंगापुर पनि त्यस्तै छ । मुलुक बनाउने भनेको नेताले बाटो देखाउने तथा देश र जनताले सङ्कल्प गर्ने विषय हो । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वबाट तहसनहस भएको रुवान्डाले समेत पछिल्लो समय निकै ठूलो प्रगति गरिरहेको छ । नेपाल बनाउने विषयमा हामी सबैले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, सम्भव छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर समयसीमा निर्धारण गरी काम गर्नुपर्छ, सोहीअनुसारको योजना बनाएर जानुपर्छ । त्यसो भएमा छोटो अवधिमै विश्वका विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ । त्यसका लागि नीतिगत रूपमा विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोडेर अधिकतम् सदुपयोग गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने र जनताको ढाड सेक्ने करलाई केही समय स्थगन गर्नेलगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्छ । हामी देश बनाउन सक्छौँ, सम्भव छ, त्यसका निम्ति देश र जनताले सङ्कल्प र धैर्य आवश्यक हुन्छ ।