काँर्केविहार (सुर्खेत), ८ वैशाख : प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा पाँच वटा सरकार बनेका छन् । पहिलो कार्यकालमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा दुई र जीवन शाही नेतृत्वमा एउटा सरकार बनेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा राजकुमार शर्मापछि भर्खरै यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेका चारैजना मुख्यमन्त्रीले सङ्घले दिएको बजेट कर्णालीको विकासका लागि अपर्याप्त भएको भन्दै आउनुभएको छ । प्रदेशलाई प्राप्त बजेट पनि पर्याप्त खर्च भने हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ । चालु आव सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयन भने २५ प्रतिशतमात्रै छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म २५.६६ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ५७ करोड मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३४.५८ अर्थात् रु चार अर्ब ८३ करोड १९ लाख र पुँजीगततर्फ १९.०८ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब ७३ करोड ५१ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तीन महिनामा रु २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारसँग छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको कामु लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातिले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ४.६९ प्रतिशत र चालुतर्फ २०.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३६.४३ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १८.८२ र चालुतर्फ ३२.८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.२९ र चालुतर्फ ४१.८८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १९.९७ र चालुतर्फ ४४.९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३०.५६ र चालुतर्फ ४७.६१ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ ३७.२७ र चालुतर्फ २८.४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कामु लेखा नियन्त्रक मगरातिले जानकारी दिनुभयो ।

विगतका वर्षमा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता सधै कमजोर देखिएको भन्दै सात वर्षमा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा बढी गत आवमा ६७.५६ रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा कायमै देखिएको कामु लेखा नियन्त्रक मगरातिले बताउनुभयो । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । बजेट खर्च नहुनुका पछाडि कर्मचारी अभावलाई प्रदेश सरकारले देखाउँदै आएको छ । अन्य सरोकारवालाले भने योजना निर्माणमै त्रुटि रहेकाले प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विफल रहेको बताउने गरेका छन् ।

गत आवको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सरकारले ल्याएको थियो भने त्यसलाई आधा कार्यान्वयनपछि बाँकी बजेट खर्चको जिम्मेवारी राजकुमार शर्माको काँधमा आएको थियो । चालु आवको बजेट पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । शर्मा नेतृत्वको सरकार पनि परिवर्तन भएर हाल यामलाल कंँडेल मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभामा गर्नुभएको पहिलो सम्बोधनका क्रममा पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताउनुभएको थियो । उहाँले बजेट खर्च बढाउन कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका र टुक्रे योजनाबाहेकमा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेशसभा सदस्य सहमत हुनुपर्ने औँल्याइएको बताउनुभयो ।

सरकार मातहत रहने कर्मचारीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कंँडेलले जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री हुनुअघि पनि उहाँले सरकारले ल्याएका टुक्रे योजना रोक्नका लागि प्रदेशसभामा अडान लिँदै आउनुभएको थियो ।

कँडेल आफैँले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भने वितरणमुखी योजनामा नियन्त्रण हुने सरोकारवालाले अपेक्षा राखेका छन् । नयाँ बजेट निर्माणका लागि हुने कामहरु सुरु भएपनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा अधिकांश काम रोकिएका छन् ।

‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ अन्योलमा

राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्णालीको लगानी सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सुरुदेखि नै लगानी सम्मेलन गर्ने योजनाअघि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि नै सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना समावेश गरे पनि सम्मेलन हुन सकेको छैन ।

सुरुको वर्ष सम्मेलनका लागि कुनै तयारी नै गरिएन भने २०७८ वैशाखमा आयोजना गर्ने गरी तयारी समिति बनाइएको थियो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य योगेन्द्र शाहीको संयोजकत्वमा तयारी समिति बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले अन्तिममा आएर कोभिड महामारीका कारण देखाएर सम्मेलन आयोजना स्थगित गरेको थियो । विसं २०७८ कात्तिकदेखि प्रदेश सरकारको मुख्यन्त्रीमा जीवन शाही आउनुभयो ।

विसं २०७९ पुससम्म मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहीले आफ्नो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको योजनालाई प्राथमिकता नदिएको सरोकारवाला बताउँछन् । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा आयोग नै गठन गर्नुभएन । दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादीका राजकुमार शर्मा आएपछि भने योजना आयोगसँगै लगानी सम्मेलनको योजना बिउँझिएको हो । शर्माले आयोगको उपाध्यक्षमा पूर्वसदस्यसमेत रहनुभएका योगेन्द्र शाहीलाई नियुक्त गर्नुभयो ।

शर्मा नेतृत्वको सरकारले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ गर्ने सरकारको तयारी थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएकामा गत फागुनमा पुनः सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्मेलनको तयारी अन्योल बनेको आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बताउनुभयो ।

गत चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको आयोग स्वतःविगठन भएको उहाँको भनाइ छ । “कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पहिलेदेखि नै ठानिएकाले हामीले यही वैशाखमा जसरी पनि सम्मेलनको आयोजना गर्ने मानसिकता बनाएको थियौँ”, आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो, “यहीबेला सरकार परिवर्तन भएपछि सबै अन्योल बनेको छ ।”

निवर्तमान उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार सङ्घ सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको दुई दिनपछि कर्णालीमा सम्मेलन गरेर काठमाडौँमा आएका लगानीकर्तालाई कर्णालीमा पनि ल्याउने योजना थियो । प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएपछि सम्मेलनको तयारी रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाको अवधारणापत्र निर्माण, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग समन्वयलगायत तयारी गरिएको शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनमा ठूला लगानीकर्तालाई सङ्घमार्फत कर्णालीमा लगानी गर्न लगाउने, विकास साझेदारलाई परियोजना बनाएर लगानी गर्न लगाउने, मझौला तथा साना उद्यमशीलताका परियोजनामा प्रदेश सरकारमार्फत लगानी जुटाउने गरी तयारी गरिएको थियो ।

गत चैत २७ यता एमालेका यामलाल कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । हालसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेको छैन । सोही कारणले प्रदेशमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको सम्भावना कम रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । लगानी सम्मेलन कर्णालीका लागि आवश्यक रहेको पूर्वउपाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।

“सङ्घ सरकारमार्फत आउने कतिपय ठूला आयोजनामा देशकै अन्य प्रदेशमा लगानी भइरहँदा कर्णालीमा लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन्”, शाहीले भन्नुभयो, “कर्णालीमा पनि लगानीका प्रचुर सम्भावना छन् भनेर पुष्टि गर्न पनि सम्मेलन आवश्यक हो ।”

प्रदेशमा जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, खानी खनिजलगायत क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म लगानीको अवस्था कमजोर छ । हालसम्म प्रदेशमा एउटा पनि ठूलो उद्योग सञ्चालनमा नहुँदा यस क्षेत्रका युवा रोजगारीका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जान बाध्य भएका शाहीले बताउनुभयो । लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले आकर्षित गर्न सके स्थानीयको जीवनस्तर सुधार हुनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।