लुम्बिनी, ८ चैत : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको थालनी गरेको छ । प्रदेश सरकारको नयाँ संरचनामा पहिलोपटक निर्माण गरिएको आवधिक योजनाको समय सकिन लाग्दा प्रदेश सरकार योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको थालनी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको नयाँ संरचनामा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बनाइएको पहिलो आवधिक योजना निर्माण गरिएको थियो । पहिलो आवधिक योजना निर्माण अधिकांश तथ्याङ्कको कमी रहे पनि आवधिक योजनामा महत्त्वपूर्ण योजना निर्माण गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसी बताउनुहुन्छ ।

उहाँले पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा यस अवधिमा तीन हजार तीन सय ६२ किलोमिटर सडक पूर्वाधार विकास भएको, ९० प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको, प्रदेशका जनतामा इन्टरनेटको पहँुच वृद्धि र महिलाको साक्षरता दरमा वृद्धिजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन र योजनामा समेट्नुपर्ने विषय राज्यको तल्लो निकायबाट आउँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले आगामी आवधिक योजनाका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखसँग योजना आयोगले छलफल थालेको बताउनुभयो ।

आगामी आवधिक योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि २०८६ सम्म लागू हुने ‘समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, शुसासन, समानता र समुन्नत सोच’का साथ स्थानीय तह, जिल्ला र प्रादेशिक कार्यालयसँग प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी तथा उद्यमशीलताका विद्यमान सम्भावनाको उपयोग गर्दै नयाँ सम्भावनाको समेत पहिचान गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति रहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।

रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास र विस्तार, आन्तरिक आय र राजस्वको क्षेत्र तथा दायरा विस्तार गर्दै स्रोत र साधनको विवेकशील विनियोजन, खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा लगानी वृद्धि गर्ने रणनीतिसहितको आवधिक योजनाको खाका बनाउन थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रथम आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा १० दशमलव ५४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आव २०७९÷८० सम्ममा जम्मा दुई दशमलव शुन्य दशमलव छ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यसै आधारमा दोस्रो आवधिक योजनाको पाँच वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसअनुसार कृषिमा चार दशमलव दुई र गैरकृषिमा सात दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारले गरेको उपाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा जम्मा ५३ लाख जनसङ्ख्या रहेकामा दोस्रो आवधिक योजना सफल बनाउनका लागि रु १५ खर्ब ५३ अर्ब ३० करोड बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत ३६ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र, ६० प्रतिशत निजी, एक प्रतिशत सहकारी र एक प्रतिशत सामुदायिक क्षेत्रका लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनका लागि अहिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल थालिएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोजका सचिव खिमबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । केन्द्र सरकार पनि १६औँ आवधिक योजना बनाउने तयारीमा रहेको छ ।

प्रदेश र केन्द्रले आवधिक योजनामा प्रशासनिक खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढी हुनेगरी योजना ल्याउन रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणेद्रप्रसाद शर्माले सुझाव दिनुभयो । प्रदेश सरकारले महत्वकाङ्क्षी योजनाभन्दा पनि पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै दोस्रो आवधिक योजना बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।