सुर्खेत । कर्णालीमा ठूलो परिणाममा कृषि वस्तु आयात हुने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशबाट करिब रु ११ करोडको कृषि वस्तु निर्यात हुँदा रु ७१ करोडभन्दा धेरैको आयात हुने गरेको पाइएको हो ।
कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म रु १० करोड ८१ लाख ५७ हजारको कृषि वस्तु निर्यात हुँदा रु ७१ करोड ७५ लाख ३० हजारको कृषि वस्तु आयात भएको हो । कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै तरकारी आयात भएको छ । चालु वर्षको छ महिनामा मात्रै कर्णालीमा रु २१ करोड ४९ लाख ५६ हजारको तरकारी आयात हुँदा रु ९४ लाख ५० हजारको मात्रै तरकारी निर्यात भएको छ ।
दैलेख, जाजरकोट, मुगु, सल्यान, कालीकोट र सुर्खेतबाट तरकारी प्रदेशबाहिर निकासी हुने गरेको छ भने दाङ, धादिङ र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । प्रदेशमा रु तीन करोड १३ लाख १० हजारको खाद्यान्न वस्तु आयात हुँदा कर्णालीबाट रु ४४ लाख १६ हजारको निर्यात हुने गरेको छ ।
आलु रु नौ करोड ९९ लाख दुई हजारको आयात भएको छ । कर्णालीबाट रु २८ लाख २४ हजारको आलु निर्यात भएको छ । फलफूल रु ३५ करोड ५८ लाख ९४ हजारको फलफूल आयात हुँदा रु नौ करोड ७४ लाख छ हजारको निर्यात भएको छ ।
त्यसैगरी, मसला बाली रु दुई करोड १३ लाख २९ हजार, च्याउ रु २० लाख २९ हजार र अन्य रु १० लाख १९ हजारको आयात भएको छ । कर्णालीबाट मसलाबाली रु छ लाख ८२ हजार, च्याउ रु पाँच हजार र अन्य रु ३३ हजारको निर्यात भएको कृषि निर्देशनालय निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।
निमित्त निर्देशक रोकायका अनुसार कर्णालीमा चालु आवको छ महिनामा दश हजार मेट्रिकटनभन्दा धेरै कृषि वस्तु आयात भएको छ । त्यसमा खाद्यान्नबाली ५५ दशमलव दुई मेट्रिकटन चालु आवको छ महिनामा निर्यात भएको छ । त्यसैगरी, तरकारी तीन सय १५ दशमलव तीन मेट्रिकटन र आलु एक सय ४१ मेट्रिकटन निर्यात भएको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीबाट सबैभन्दा धेरै फलफूल निर्यात भएको छ । फलफूल करिब एक हजार तीन सय ९६ दशमलव एक मेट्रिकटन निर्यात भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, मसलाबाली १० दशमलव पाँच मेट्रिकटन, च्याउ शून्य दशमलव तीन मेट्रिकटन र अन्य शून्य दशमलव छ मेट्रिकटन निर्यात भएको निर्देशक रोकायले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा अधिकांश कृषि वस्तु भारतबाट आयात हुने गरेका छन् । त्यसपछि दाङ, धादिङ, बाँके र चितवनबाट समेत आयात हुने गरेको छ ।
कर्णालीका पाँच जिल्लामा उत्पादन भएको वस्तुको निर्यात धेरै हुने गरेको छ । सरकारले भने उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याएर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक अर्बांै बजेट विनियोजन हुने गरे पनि परिणामुखी भने हुन नसकेको कृषि विज्ञले बताएका छन् ।
