काठमाडौं । मुलुकको ४२औं प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीसामु राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिकदेखि कोरोना महामारी चुनौतीका रूपमा चाङ लागेका छन् ।गत २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त उनी बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सर्वत्र चासो बढेको छ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले पद तथा गोपनीयता शपथका बेला व्यक्त गरेको ‘त्यो पर्दैन’ वाक्यमाथि सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी टिप्पणी जारी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा शपथमा व्यक्त शब्दले ‘राष्ट्रिय गानजस्तै राष्ट्रको सिद्धान्त बोकेको हुने र त्यसलाई हेरफेर गर्न नमिल्ने’ र प्रधानमन्त्रीले ‘फेरि शपथ लिनुपर्ने’मा जोड दिन्छन् ।सरकारको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले महामारीविरुद्ध ‘कस्तो कदम चाल्छन् ?’ भन्नेमा जनताको चासो बढेको छ ।
‘शपथमा अर्को शब्द प्रयोग नै गर्न पाइँदैन, यसबारे पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि अदालतले आदेश दिइसकेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मैले जे बोले, त्यही संविधान हो । त्यही नेपाल हो भन्ने छ । राजधानि दैनिकमा खबर छ । त्यही कुरा यहाँ झल्किएको हो ।’ओली संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । धारा ७६ को उपधारा ३ बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहसँगको विवाद अन्त्य गरी साथमा लिएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ । अहिले एमाले एक हुँदा १ सय २१ सदस्य छन् । बहुमतका निम्ति थप १५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।एक महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् र विपक्षी दलले पनि बहुमत पु¥याउन सकेनन् भने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप संसद् विघटन भएर निर्वाचनमा जाने सम्भावना प्रबल छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा कोरोना संक्रमणबाट दैनिक २ सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता महामारीविरुद्धको लडाइँ हो ।
सरकार प्रमुखको हैसियतमा उनले महामारीविरुद्ध लड्न ‘कस्तो कदम चाल्छन् ?’ त्यसैमा धेरै सर्वसाधरणको जीवन गुम्ने वा रक्षा हुने निर्भर रहन्छ । सबैसँग हातेमालो गर्दै सही कदम चालेर नागरिक सुरक्षामा लाग्नु उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।कोरोना महामारीविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न नसके अब हुने आमनिर्वाचनमा त्यसको सोझो असर पार्ने राजनीतिक विज्ञ औंल्याउँछन् ।
