काठमाडौँ – सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् घोषणा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति न्यून रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)ले गरेको ‘बजेट वाच’बाट देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको हो ।
सिएनआईले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटका ७३ वटा बुँदाको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पायोनियर ल एसोशिएटको बौद्धिक साझेदारी तथा युएस एडको प्रावधिक साझेदारीमा सिएनआईले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न लागिएका बजेटका विषयलाई ऊर्जा (जलविद्युत्), होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पती र खानी तथा खनिज गरी छ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ‘बजेट वाच’ बारे जानकारी दिन आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सीएनआइका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् राम्रा योजना ल्याउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । “बजेटमा राम्रा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिने अवस्था रहेको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्चसमेत न्यून हुने गरेको छ”, अग्रवालले भन्नुभयो ।
मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नकालागि वार्षिक रू २० खर्ब २५ अर्ब लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित आठ वटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानुनी क्षेत्रमा पर्याप्त काम भएको बताउनुभयो । सरकारले बजेटमार्फत् एकल बिन्दु सेवाकेन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिएको भएपनि त्यसको प्रभावकारिता भने सोचेअनुरुप देखिन नसकेको उहाँले स्वीकार्नुभयो । नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानुनीरुपमा काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । पूँजीबजार सुधारका लागि थालिएका प्रयास पर्याप्त नरहेको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजीबजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन बोर्डले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले बजेटमा उल्लेख भएका बुँदाको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सम्बन्धित निकायको काम गर्ने शैली चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणको अवस्थाबारे जानकारी दिन विभिन्न वेभसाइट तथा अन्य अनलाइनमा आधारित सामग्री सम्प्रेषण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) चाँडो गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
