काठमाडौं । जलविद्युत्मा कठोर नाति अबलम्बन गर्दै आइरहेको भारत सरकारले जलविद्युत् नीतिलाई केही लचिलो बनाएको छ । भारतले आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरेर खपत गरेमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अशंको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
भारतको कठोर खालको नीतिकै कारणले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न विभिन्न खालका अड्चन आइरहेका छन् । यद्यपि भारत सरकारले हालसालै ल्याएको नीतिले भने नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत कात्तिक ३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४ /२५ देखि २०२९/३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ । जसमा वायु, जलविद्युते, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ ।
भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरू र खरिदकर्ताहरूका लागि अनिवार्य जलविद्युत् खरिद (एचपिओ) को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युत्मा मात्र व्यवस्था थियो ।
