बेदकोट (कञ्चनपुर), २१ असोज : कञ्चनपुरको ढक्का शिविरमा बसोबास गर्नुहुन्छ, ६५ वर्षीय देव रोकाया । उहाँ विसं २०५२ मा बाजुराबाट तराई झर्नुभएको थियो । त्यहाँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा घरखेत सबै निकुञ्जमा परेको थियो ।
रौतेली बिचवामा उहाँको अढाइ बिघा जमिन थियो । विसं २०५८ मा उहाँको रौतेली बिचवाबाट उठीबास लाग्यो । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा रोकायाको परिवार विस्थापित भएको थियो । त्यसपछि उहाँ ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । निकुञ्जका कारण लखेटिएका उहाँको अझै पुनःस्थापना हुनसकेको छैन ।
“हामीलाई जहाँ गए पनि निकुञ्जले नै विस्थापित गरायो, केही राहत पनि पाएनौँ, जङ्गलमा बास बस्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो दुःख कसैले देखेन, अब त पुनःस्थापना हुने आशा पनि मरिसक्यो ।” ढक्का शिवरमा उहाँको १६ जनाको परिवार छ । वाणीका प्रेमदत्त भट्टको पुख्र्यौली घर बझाङको थलारा हो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुले उहाँ सताउँथ्यो ।
बाढीले खेतबारी सबै बगाएर विस्थापित भएपछि उहाँ विसं २०२८ देखि हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै बस्नु थाल्नुभयो । सरकारले व्यवस्थापनबिनै निकुञ्ज विस्तारका क्रममा भट्ट परिवारको उठीबास लागेको थियो । “हचुवाको भरमा उठाएर हाम्रो दशकदेखि बिचल्ली भएको छ, तर सरकार हाम्रो पीडा कहिल्यै सुन्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आशामात्रै पाउँछौँ, हाम्रो व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ?”
कञ्चनपुरस्थित तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका विस्थापित २२ वर्षदेखि पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । निकुञ्जको तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटरमध्ये एक सय ५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल पूर्वी क्षेत्रमा विस्तार गरिएको थियो । विसं २०३४ देखि सुरु भएको निकुञ्ज विस्तारको काम २०५८ सालसम्मै चलेको थियो ।
बेला–बेलामा आयोग गठन भए पनि आरक्ष पीडितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । “नम्बरी जमिन भएकालाई सट्टाभर्ना गरियो, त्यसमा केही परिवार छुटेका पनि छन्”, आरक्ष विस्थापितको समस्या सुल्झाउन पहल गर्दै आएको संवाद समूह कञ्चनपुरका सहजकर्ता गगन खत्रीले भन्नुभयो, “ऐलानीमा बसोबास गर्नेले अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् ।”
उहाँका अनुसार दुई हजार तीन सय ७३ जना अहिले विभिन्न ठाउँमा शिविर बनाएर बसेका छन् । ढक्का शिविरमा मात्रै सबैभन्दा बढी छ सय परिवारको बसोबास छ । आरक्ष पीडितको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ३१ आयोग गठन भएका छन् ।
आरक्ष पीडितले काठमाडौँमा गएर आन्दोलन थालेपछि समस्या समाधानका लागि सरकारले २९ भदौमा अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । विगतमा थुप्रै आयोगले समस्या समाधान गर्ने भन्दै काम गरे पनि आफूहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेकाले आरक्ष पीडित सशङ्कित छन् । “अहिलेसम्म आयोग गठन गर्ने काममात्रै भएको छ, यतिका धेरै आयोग हुँदा पनि हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ”, निकुञ्ज विस्थापित ढाक्का शिविर सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले भन्नुभयो, “पछिल्लोपटक गठन भएको आयोगले पनि नाउकै मात्रै नहोस्, हामी धेरै ठगियौँ, छिट्टै पुनःस्थापना हुनुपर्छ ।”
विसं २०७१ मा पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले एक हजार चार सय ८० परिवार पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको औँल्याएको थियो । सुरेन्द्र बम नेतृत्वको ३०औँ आयोगले उक्त एक हजार चार सय ८० परिवारभित्र पनि छानबिनल गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा रु ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । त्यसपछि विसं २०७८ मा दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको अर्को आयोग गठन भएको थियो । आरक्ष विस्थापित अहिले जङ्गल, नदी छेउमा शिविर बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् ।
