मनाङ- यसपालीको मनसुनजन्य विपद्का कारण अतिप्रभावित भएको मनाङमा हेलिकप्टरबाट औषधि र खाद्यान्न प¥याइने भएको छ । बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएको जिल्ला सदरमुकाम चामेलगायत आसपासका क्षेत्र विपद्का घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सडक सञ्जाल जोडिन नसकेपछि सरकारले खाद्यान्न पु¥याउन हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न लागेको हो ।

शुरुआती चरणमा यहाँ राहतस्वरुप हेलिकप्टरबाट राहत पु¥याइएको तर सडक खुल्न नसक्दा मानिसको जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएकाले हवाइमार्गबाट तत्काल खाद्यान्न र औषधि आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो ।प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री खाँडले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै मानिसको जीउज्यानको सुरक्षा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जोखिममा परेका मानिसको जनजीवन सहज पार्न मन्त्रालय लागि परेको पनि बताउनुभयो ।

“मनाङ जिल्ला सदरमुकाम जाने बाटो बन्द छ, प्राविधिकसमेत मोटरबाट जानसक्ने अवस्थामा छैन, मनाङमा नागरिकको जीवन नै जोखिममा छ, सप्लाई सिष्टम नै बन्द भयो”, मन्त्री खाँडले भन्नुभयो, “अब हेलिकप्टरबाट सामान पु¥याइने छ ।” यस विषयसमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

लत्ताकपडालगायत सामग्री ढुवानी भने महँगो पर्ने भएकाले तत्काल खाद्यान्न र औषधि पु¥याउने गरी योजना निर्माण भएको समितिलाई जानकारी दिनुभयो । मनाङमा बाढीपहिराका कारण ५४ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ ।

मन्त्री खाँडले अध्ययनका लागि विज्ञ टोलीलाई पनि हेलिकप्टरबाटै लैजाने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खाँडले मनाङ र सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन सहज पार्ने विषयमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको समितिका सदस्यलाई आश्वस्त पार्नुभयो । दुवै जिल्लालाई सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुका कारण नै उच्च प्राथमिकतामा राखिएकाले हो भन्दै उहाँले त्यस क्षेत्रमा विशेष प्याकेज लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको जीवनरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा नै सरकारको ध्यान रहेको र राज्य प्रणालीको शुरुआत नै त्यसैका लागि भएको बताउनुभयो । उहाँले यसपाली विपद् परिकल्पना गरेभन्दा फरकरुपमा आइरहेकोतर्फ सचेत हुन आग्ह गर्नुभयो । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको उदाहरण दिँदै मन्त्री खाँडले भन्नुभयो, “मुलुकमा भइरहेका विकास निर्माण वातावरणीय प्रभाव विष्लेषणभन्दा पनि विकासलाई प्राथमिकता दिएर भइरहेको छ जसले जोखिम बढाइरहेको छ ।”

उहाँले पहाडी क्षेत्रमा बाटो बनाउने प्रतिष्पर्धा नै रहेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा दशैँमा ट्र्याक्टरबाट नुन÷तेल पु¥याइने र अर्काे दशैँमा बगाएर उस्तै अवस्थामा पुग्ने गरेको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्त्री खाँडले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्ययोजना नै जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले जोसिएर चुरे उत्खनन् गर्दा प्रकोप बढ्ने विज्ञको धारणा रहेकोतर्फ गम्भीर हुन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकाय कसले के काम गर्ने भनेर कार्य विभाजनको जरुरी भइसकेको बताउनुभयो । उहाँल्ले बाढी पहिरोको सूचना प्रणालीलाई गतिशील बनाउन सुझाव दिनुभयो । “मौसम विज्ञान विभागले सूचना दिन्छ, तर त्यसको सही विष्लेषण हुन सकिरहेको छैन प्राधिकरणले विष्लेषण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एउटै निकायले सबै काम गर्न नसक्ने बताउँदै उहाँले संयुक्त समितिको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार बनाउँदै विपद् धान्ने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभिन्न ठाउँमा आएको बाढीपहिराको अध्ययनको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले धेरै क्षेत्रमा बाटोकै कारण मनसुनजन्य घटना भएकाले बाटोको विकल्प रोप–वे तथा केबलकार हुनेतर्फ आवाज उठाउन समितिका सदस्यसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

तीन तहको सरकारले के–के काम गर्ने भनेर ऐनमा नै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँदै पोखरेलले जोखिम न्यूनीकरणका योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै भूवनोट र बस्ती हेरेर खतराको स्पष्ट सङ्केतसहित हातहातमा सूचना पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसअघि समितिको बैठकमा सदस्य रेखा शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, छक्कबहादुर लामा, तिर्था गौतम, यशोदा गुरुङ, सुवेदीले विपद्जन्य घटना रोक्न, भएका घटनामा क्षति कम गर्न र घटनापछि राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।