काठमाडौँ, २ असोज : लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफलका रुपमा नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले विभिन्न मौलिक अधिकार स्थापित गरेको छ । संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । संविधानसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवस, सरकारको काम कारवाहीलगायतका विषयमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । यसबीचमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । दलहरुको उपस्थिति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान निर्माण भएको हो । मुलुक एकात्मक राज्यसत्ता र प्रणालीबाट सङ्घीयतामा प्रवेश भएको छ । एउटै जात, एउटै बोली र एउटै भाषाबाट बदलेर समावेशीताको आधार प्रदान गरेका छौँ । समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई संविधानमा स्थापित गरेका छाँै । खासगरेर सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन र तीन तहका सरकारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा हामीले जुन कानून निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा भने केही ढिलाइ भएको छ । संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भइसकेको छैन । वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि शिक्षा, निजामती विधेयक जस्ता कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानून निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्था छैन ।

सङ्घीयतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुनहरुले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ?
सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश भइसकेको छ भने निजामती ऐन पनि अन्तिम चरणमा छ । त्यसमा केही विषय बाँकी रहेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐनलाई पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने केही ऐन पनि निर्माणको चरणमा छन् । त्यसलाई हामी छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउँछौ । संविधानसँग जोडिएका कतिपय विषयलाई थप प्रष्ट पारेर कानुन निर्माणको काममा सरकार प्रतिवद्ध छ । योसँगै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय पनि हाम्रो सामु छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकले कानुनको रुप पाउन धेरै समय लिएको छ । सरकार गठन हुने बित्तिकै हामीले सो विधेयक अगाडि बढाएका थियौँ । तर समितिमा लामो समय लागिरहेको छ । सो विधेयक पूरा नहुँदा शान्ति प्रक्रिया पूर्णरुपमा टुङ्गोमा पुगेको सन्देश हामीले दिन सकेका छैनौँ । शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनेको संविधान, त्यसको कार्यान्वयनलगायतका विषय ओझेलमा परेका छन् । सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक उपसमितिले करिब टुङ्गोमा पुर्‍याएकाले यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा लैजाने अवस्थामा छौँ । यसै अधिवेशनमा त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान हामी प्रयासरत छौँ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल नै जिम्मेवार भएनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
मूलभूत रुपमा सरकारको नै दायित्व र जिम्मेवारी हो । अघिल्लोपटक पनि मूलभूत रुपमा सहमति गरेर सो विधेयकलाई समितिमा पठाएका थियौँ । समितिमा चार÷पाँच दिनमा ल्याउने भन्ने भयो । तर समितिबाट आउन सकेन । संसदको कार्यकाल सकियो र विधेयकको हैसियत शून्यमा पुग्यो । मलाई के लाग्छ भने शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई कुनै दल, समूह वा कुनै नेता विशेषको जसरी बनाउन खोजिंदैछ, त्यो गलत त्यही नै छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालको हो । नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलको विषय हो भन्ने ढङ्गले अपनत्व महसुश हुन नसकेको विषय हो । त्यही शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धिमा टेकेर सबै राजनीतिक दल यहाँ छौँ । तर त्यही शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने बेलामा दल विशेष, नेता विशेष जसरी उभिएका छौँ । मूल रुपमा सबैको साझा दायित्व हो भनेर हेर्न जरुरी छ । पछिल्लो अवधिमा आइपुग्दासम्म सबैको बुझाई एकै ठाँउमा आउन खोजेको जस्तो लाग्छ । आशा गरौं, छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विभिन्न ४२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रियसभाले सरकारलाई निर्देशन नै गरेको अवस्था छ, त्यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ?
सरकारले कानुन निर्माणलाई मूलभूत रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्घीयता र संविधानसँग जोडिएका विषयलाई महत्व दिएका छ । नागरिकतासँग जोडिएको विषयलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरितासम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा गयो । सरकारको उच्च प्राथमिकता नै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने कुरा नै हो । सम्बन्धित मन्त्रालय नै यसमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि यसमा स्पष्ट निर्देशन छ । सुधारका काम गर्दागर्दै पनि कानुन निर्माणको कामलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै हामी सबैले त्यसमा कोशिस गरिरहेका छाँै । कूल ४२ वटा कानुनमध्ये कुनै महत्वपूर्ण छन् । त्यसलाई छिट्टै हामी पूर्णता दिन्छौँ । हामीले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजनसँग जोडिएको ऐन निर्माण गरिसकेका छन् । प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार सरकार जस्तो हुन नसकेको गुनासो छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रहरीसँग जोडिएको ऐन गृह मन्त्रालयमा अन्तिम तयारीमा छ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । गृहमन्त्रीले हामी अन्तिम चरणमा छौँ भन्नु भएको छ । प्रहरी समायोजनसँग जोडिएको ऐन पहिला पनि बनेको हो । त्यसमा केही कमजोरी भएको रहेछ । त्यो समस्यालाई समाधान गरेर प्रहरी ऐन छिट्टै आउँछ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा छौँ । पहिलो कार्यकाल यत्तिकै बित्यो । नगरपालिकाका आफ्ना नगर प्रहरी छन् । प्रदेशको त्यो नभइराखेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा केही समस्या पैदा भएको छ । सरकार भन्ने बित्तिकै प्रहरी र न्यायालय भएन भने त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन भन्ने भावनाले काम भएको छ । न्यायालयको हकमा उच्च अदालतहरु कार्यरत छन् । प्रहरीको विषयलाई पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । जहाँसम्म प्रदेशमा बनेका ऐनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्रमा बनेको ऐनसँग बाझिएको हकमा त त्यो स्वतः खारेज नै भइहाल्छ । तर, धेरै विषय हेर्नुपर्छ । प्रहरीको मिसन, सेवा सुविधा पनि जोडिन्छ । तिनका परिवारले पाउने सेवा सुविधा, छात्रवृत्तिलगायतका विषय प्रदेशले बोल्न सक्दैन, सङ्घीय सरकारले नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घीय सरकार यसमा सचेत छ । प्रदेश सरकारले त यसमा चासो लिनु स्वभाविक नै हो ।

प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारका तर्फबाट के कस्ता काम गर्नुपर्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
विगतमा हामीले हेर्‍याैँ भने स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै नबनाई हामीले स्थानीय सरकार गठन ग¥यौ । त्यो सरकार कुन कानुनबाट चल्ने हो भन्ने टुङ्गो थिएन । प्रदेशको कानुन नबनाउँदै हामीले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढायौ । स्थानीय तह त पहिले पनि निकायका रुपमा थिए । प्रदेश त हाम्रा लागि नितान्त नयाँ नै थिए । प्रदेश कसरी चलाउने भन्ने बारेमा कानुनतः मोटामोटी रुपरेखा तय नभएको अवस्था थियो । त्यस्तै लामो समयदेखि एकात्मक राज्यसत्ता र सञ्चालन प्रक्रियाबाट अभ्यस्त भएको अवस्था थियो । त्यसबाट प्रभावकारिता समयमै देखिनु पर्दथ्यो, त्यो भने हुन नसकेको हो । कानुन, बुझाइ, हाम्रा चिन्तनलगायत विभिन्न कारणले गर्दा समस्या देखिएको हो । छिटोभन्दा छिटो हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्दथ्यो, हामीले सकेनौँ । अघिल्लोपटक पनि संसदमा ती कानुन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । म राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ । नागरिता, प्रहरी, निजामती सेवा ऐनलगायतका विषय टुङ्गो लगाएर पठाएका थियौँ । संसदमा विभिन्न खालका शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक अवस्थालगायतका कारणले ती कानुनले निष्कर्ष पाउन सकेन । पहिलो विषय त, कानुनबाट नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, प्रदेश पनि सरकार भएकाले आफैँमा जिम्मेवार हुनैपर्छ । उसका अधिकारका कुरा पनि छन्, कर्तव्यको कुरा पनि छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि यसमा विशेष ख्याल गर्नैपर्छ । आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भने त्यही व्यक्ति केन्द्रमा हुँदा राम्रो र ठीक गर्छ जस्तो, त्यही व्यक्ति, प्रदेशमा जाँदा बेठीक गर्छ भन्ने जस्तो भएको छ । हाम्रो यस्तो खालको बुझाइ छ । यो एकात्मक खालको बुझाइ हो । दुई सय ४० वर्षदेखिको सोच भत्किन र भत्काउन सचेत प्रयत्न चाहिन्छ । हाम्रो सहयोगात्मक सङ्घीयतालाई एकापसमा मिलेर नै अगाडि बढाउनुपर्छ । मन्त्रालय, मन्त्रिका सङ्ख्याका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई समीक्षा गरेर गल्ती कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । प्रदेशप्रति वितृष्णा होइन, आकर्षण बढाउने काम गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा जनताको नजिकमा सरकार पुर्‍याउने विषय हो । जनताको सेवा गर्ने विषय हो । व्यवहारिक रुपमा यसलाई मिलाएर जानुपर्छ ।

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारका तर्फबाट नेपाली जनतालाई सन्देश के रहेको छ ?
हामी संविधान दिवस मनाउन लागेका छौँ । संविधानमा जे जस्ता मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारले कानुन निर्माणको कामलाई प्राथकितामा राखेको छ । हामीले यो बीचमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौँ । समाजवादमा जाने भन्यौँ । तर, हाम्रा काम गतिविधि त्यसतर्फ धेरै उन्मुख भएनन् । लेखेका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरेर हाम्रा सरकारी निकाय र एजेन्सीले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैलाई लिएर नियोजित रुपमा यो व्यवस्थाप्रति, संविधानप्रति भित्र र बाहिरबाट प्रहार भएको छ । त्यसकारण, सरकारको तर्फबाट भनाइ के हो भने यो व्यवस्थाको दोष होइन । सङ्घीयता, गणतन्त्र थियो र त अहिले ठूला मान्छेलाई पनि कानुन लाग्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनतालाई आशावादी बनाउने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको छ । व्यक्तिले गरेका गलत काम र यसका कमजोरीका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सदृढ लोकतन्त्र नै हो । सङ्घीयताको विकल्प भनेको कमी कमजोरीरहित सङ्घीयता नै हो । समावेशीतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भूइँ मान्छेलाई राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरा आफैँमा महत्वपूर्ण छ । तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान सापेक्षित रुपमा राम्रो छ, उत्कृष्ठ छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, कार्यान्वयनमा नलगेपछि जतिसुकै राम्रा कुरा लेखेपनि त्यसको अर्थ रहँदैन । सरकार आफ्नो तर्फबाट सचेत छ, जिम्मेवार पनि छ । सरकारका अन्य निकायले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

देशभित्र केही पनि भएन भनेर विदेशिएका नेपाली युवालाई देशभित्रै केही हुन्छ भनेर आशावादी बनाउने काममा सरकारले कत्तिको ध्यान दिइरहेको छ ?
संविधान दिवसको सन्दर्भमा हेर्दा यसको कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसबाट आशावाद जगाउन सकिन्छ । यसबीचमा हामीले केही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुमायौँ । अन्त्येष्टिका लागि विदेशबाट सन्तान आउँदैछन् भन्ने अवस्था देखिएको छ । यो धेरै डरलाग्दो अवस्था हो । हामीले हाम्रो देश र माटोप्रति गौरव गर्ने र आफ्नो भाग्य र भविष्य देख्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म हाम्रोमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन । त्यसकारण सरकारले पनि चाहे जसरी काम गर्न सकेन । हामीले सचेत प्रयत्न गर्न जरुरी छ । हामीले विदेशिन खोजेका युवालाई देशभित्रै भविष्य देखाउन उत्पादनमा जोड्नै पर्छ । समाजवादमा जाने भनेर संविधानमा लेखिएको कुरालाई व्यावहारिक रुप प्रदान गर्ने हो भने विदेश जाने क्रम स्वतः रोक्न सकिन्छ । योजना मूर्त रुपले तय गर्नुपर्छ । हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै कमजोरी रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको पनि छ । हामीले त्यहाँ सच्याउनुपर्छ । जताततै नकारात्मकता नै देखाउने अवस्था देखिएको छ । राम्रा कामहरु पनि यसबीचमा भएका छन् । सरकारले यसबीचमा ठूलालाई पनि कानुन लाग्छ है भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । सरकारप्रतिको विश्वास जगाउने काम भएको छ । इतिहासमा पहिलोपटक सरकार र जनता एकापसमा जोडिएका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रोबीचमा चुनौती छ । देशमा भएका सबै राजनीतिक दल, नेताले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । देशप्रतिको अनास्था, वितृष्णा छ, नेता, कर्मचारीप्रतिको वितृष्णालाई कम गर्न सचेत प्रयत्नद्वारा तोड्नपर्छ । विदेश गएका मानिसलाई यहीँ बस्न सक्ने गरी योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसमा हामी सचेत छौँ ।

यो व्यवस्था स्थापनाका लागि शहिद भएका, आफ्ना मानिस बेपत्ता भएका र घाइते अपागता भएकाले कहिले अपनत्व महसुस गर्न पाउने हुन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउने गरेको छ ? सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
यो परिवर्तनको जग भनेकै महान् शहिदहरु हुन् । बेपत्ता योद्धा हुन्, घाइते योद्धा हुन् । लामो समयसम्म पनि त्याग बलिदान गर्नेलाई राज्यले चिन्न सकेको थिएन । शहिद भनेर मान्यता दिएको थिएन । यसपटक राजपत्रमा प्रकाशन गरेर हामीले शहिदको मान्यता दिएका छौँ । यसका बारेमा आएका प्रतिक्रिया यहाँहरुले सुन्नु भएकै छ । मानिसहरु कतिसम्म कृतज्ञ रहेछन् भन्ने पनि देखिएको छ । राज्यले सम्मान गरेको छ । हामीले सशदि परिवारलाई सम्बोधन गर्न हरेक कानुनमा प्राथमिकता दिएका छौँ । घाइतेहरु अहिले पनि गोलीको छर्रा बोकेर हिंड्नु परेको अवस्था छ । यो समग्र शान्ति प्रक्रियाको विषय भएकाले यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउँदा टुङ्गोमा पु¥याउनु नै पर्छ । यसले लामो समय लियो । द्वन्द्वको घाउ पुरिएर, अन्तरघुलन भएर नयाँ ठाँउमा पुगिसक्नुपर्ने थियो । शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भए यतिबेला आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका हुने थियौँ । हाम्रोमा नदी तर्ने लौरौ बिर्सने जस्तो भएको छ । शहिदको बलिदानबाट मात्रै हामी यो स्थानमा छौँ है भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्नुपर्छ । यो खास पार्टीको मात्रै विषय होइन, समग्र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनको विषय भएकाले यो परिवर्तनलाई मान्ने, यो संविधानलाई मान्ने यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सोच्ने हरेकको विषय हो यो । बेपत्ता नागरिकको अवस्था के हो भनेर सार्वजनिक गर्ने अवस्था समेत हुन सकेको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । छिटोभन्दा छिटो सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउनै पर्छ ।

हामीले वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई कम आक्यौँ र कम महत्व दियौँ भन्ने गुनासो पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ, यसका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
एकात्मक राज्यसत्ताबाट सङ्घीय राज्यसत्तामा परिवर्तन हुँदा रातारात सबै विषयमा परिवर्तन हुन सक्ने विषय थिएन । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएकै छ । तर हाम्रोमा के भयो भने केन्द्रीय सरकारले पनि कमी कमजोरी गर्छ, खासै प्रश्न उठ्दैन तर प्रदेशमा एकाध घटना घट्नेबित्तिकै प्रश्न उठाउने कुरा आफैँमा अमिल्दो छ । कमजोरी र उठेका प्रश्नलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । कमजोरी सुधार गरेर जानुपर्छ । हामी त्यसमा प्रयासरत छौँ ।

संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेपाली जनतालाई आशावादी बनाउन सरकारको तर्फबाट यहाँको आह्वान केही छ कि ?
नेपालमा प्राप्त भएको उपलब्धि सानो त्याग र बलिदानबाट भएको होइन । यसका पछाडि ठूलो त्याग र बलिदान छ । आँसु, पसिना र रगत बगाएर प्राप्त भएको उपलब्धि हो । परिवर्तन हुँदेन थियो भने हामी जस्ता भूइँमान्छेहरु राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा आउन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । नेपाली जनताको छोरी राष्ट्र प्रमुख बन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो । सिंहदरबारमा सिण्डिकेटको अवस्था थियो । तर, आज त्यो भत्किएको छ । तल्ला वर्गका मानिसलाई देश हाम्रो हो भन्ने अवस्थामा ल्यायौँ । काम गर्दै जाँदा हाम्रो पनि कमी कमजोरी भयो होला । त्यसलाई देखाएर व्यवस्थालाई दोष दिन भएन । यो व्यवस्थाले सबैलाई अपनत्व जगाएको छ । सरकार सञ्चालन गर्नेहरुबाट भएको गल्ती कमजोरीको कुनै न कुनै दिन सजाय हुन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । विगतमा यस्तो सम्भव थिएन । व्यक्ति तिरस्कृत हुन सक्छ, तर व्यवस्था तिरस्कृत हुन सक्दैन । व्यवस्था बदलिएको छ, अवस्था बदल्ने चुनौती हाम्रोसामु छ । यो संविधानको विकल्प अर्को संविधान हुन सक्दैन । हाम्रोमा समस्या कार्यान्वयनमा छ । कार्यान्वयन गर्नेहरुको विकल्प खोज्न सकिन्छ । हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई थप संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैलाई आशावादी हुन म यस अवसरमा सबैलाई आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा तपाईं सञ्चारमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नकारात्मकताको भेल सामाजिक सञ्जालमा बढी बहेको छ । यसलाई दायरामा ल्याउन सरकारको तर्फबाट के कस्ता प्रयास भइरहेको छ ?
सामाजिक सञ्जाललाई सही दिशामा अगाडि बढाउन स्वनियमन नै मुख्य विषय हो । यो सदुपयोग भएको छैन, दुरुपयोग भएको छ । सिंगो व्यवस्था, राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध नै उभ्याउने खालको अवस्था देखिएको छ । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विषयलाई हेर्नका लागि हामीले निर्देशिकाको अन्तिम तयारी गरिरहेका छौँ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएका छौँ । तत्कालका लागि निर्देशिका बनाएर हामी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ । यस्तै समानान्तर रुपमा ऐन निर्माणको कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ । मूलभूत रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई स्वनियमन हुनुपर्छ । स्वनियमन र व्यवस्थापन नभए राज्यले नियमन गर्छ नै ।