काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा विधेयकमा राखिएका विभिन्न प्रावधानका विषयमा कर्मचारीवृत्तबाटै बहस, विरोध, विवाद प्रशस्तै भए ।
यी बहस, विरोध र विवादको मुख्य विषय नै कर्मचारीको सेवा सुविधा र हक अधिकारमा केन्द्रित थिए । तर, आमकर्मचारीले आफ्नै साख बढ्ने पक्षलाई भने कहिल्यै पनि बहसको विषय नै बनाएनन् ।
जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र त्यसको प्रभावकारिताका विभिन्न विषयलाई विधेयकमा समेट्ने बारेमा भने कसैको रुचि र चासो नै देखिएन । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसमेत यस विषयमा जिम्मेवार बन्न नसकेको पाइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक हतार हतारमा संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गर्यो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै केही उच्च अधिकृतहरूले भने विधेयकमा अझै धेरै प्रावधान विवादित अवस्थामा नै रहेको बताए ।
‘सो विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन, केहीकुरा सच्याउन बाँकी नै छ, त्यसैले संसद्मा पठाउन केही ढिलाइ हुन्छ होला’ –प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
