काठमाडौँ, १६ भदौ-सरकारले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले गत साउन ३१ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन थालेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति यसअघि नै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसकेका छन् । नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले लामो समयदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरुक्षा योजना सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर ढिलै भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराइनु सुखद् भएको बताउनुहुन्छ । “सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिकले कुनै न कुनै रुपमा सामाजिक सुरक्षाबापत उपदान, पेन्सनलगायत सुविधा पाइरहेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित थिए । अब उनीहरु पनि सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ ।”

यद्यपि, सो योजना कार्यान्वयनमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता नहुँदा संशय पैदा भएको उहाँको भनाइ छ । “५० लाखभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने रकमका सम्बन्धमा सरकारको प्रतिबद्धता आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत तयारी आवश्यक छ ।” योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

योजनाको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकलाई चरणबद्धरुपमा कोषमा आबद्ध गराउने कार्य सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा राज्यको सह–योगदानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको थियो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार बनेको छ । आर्थिकरुपमा सम्पन्न मुलुकले लामो समयदेखि नै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली मुलुकका तुलनामा नेपाल अग्रणी स्थानमा रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे भारत, बङ्गलादेशको तुलनामा नेपाल सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अगाडि रहेको बताउनुहुन्छ । भारतले भर्खरै मात्र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालेको छ । “हामी त्यसभन्दा धेरै माथि उठेर औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेको श्रमिकलाई योजनामा समेट्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कोषले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना पनि विकसित मुलुककै हाराहारीमा रहेको सरकारी भनाइ छ ।

हालसम्म सात लाख ४९ हजार नौ सय ४५ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् । बिहीबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका चार लाख ४० हजार एक सय ६१ र वैदेशिक क्षेत्रका तीन लाख नौ हजार सात सय ६५ श्रमिक योजनामा आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । कोषले हालसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब ६४ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषबाट ९७ हजार आठ सय १५ योगदानकर्ताले विभिन्न सुविधा लिएका छन् । हालसम्म रु ४० अर्ब ६५ करोड योगदान सङ्कलन भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमवल ३७ रकम र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक श्रमिकका तर्फबाट योगदान रकमको ११ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारकातर्फबाट ९ दशमवल ३७ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । सरकारकातर्फबाट जम्मा गरिने रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदनकर्ता आफँैले जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय तोकेको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता छ हजार चार सय ८० तोकिएको छ । त्यस्ता श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिको २० दशमलव ३७ प्रतिशत आफैँ जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । उक्त योजनामा सहभागी श्रमिकले तोकिएको अस्पतालमा वार्षिक एक लाखको औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बिरामी हुँदा वा सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम, जुनसकुै कारणबाट दुर्घटना हुँदा रु सात लाख उपचार खर्च र अशक्तता भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।

कोषले प्रदान गर्ने औषधोपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले कम्तीमा नौ महिना तथा वृद्धावस्थाबापतको सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर पुगेको र कम्तीमा एक सय ८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कोषमा आवेदन दिएर सो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । आवेदनका लागि स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता गरेको भए प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले मासिकरुपमा गर्ने योगदान रकम, प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पर्क नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ ।