काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खोल्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको हो ।यसअघि रोकिएका सम्पूर्ण जग्गासम्बन्धी काम फुकुवा गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

उनका अनुसार जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी अहिलेसम्म रोकिएका कित्ताकाट नामसारीलगायतका जग्गासम्बन्धी हालसम्म रोकिएका कामलाई फुकाउनेगरी भूउपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।

गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । गत वर्षको जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गरिएपछि जग्गाको वर्गीकरण गर्नुुपर्ने प्रावधान राखेपछि कित्ताकाट रोकिएको थियो । स्थानीय तहले गत पुस महिनाभित्रमा नै वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि १ सय ६० पालिकाले वर्गीकरण गर्दा कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको थिएन, जसले गर्दा राजस्वमा समेत धक्का परेको थियो ।

जग्गासँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएको र जग्गा कित्ताकाट, नामसारीलगायतका सबै काम अब सहज हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेको बताइएको छ ।

कित्ताकाटलाई पूर्ववत अवस्थामा सहज गराई सो समस्या समाधान गर्नेगरी गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०८० को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको र मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पारित गरेको बताइएको छ ।

नियमावली संशोधनसँगै अब कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेको छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या नरहने भएको छ । अंशबन्डा गर्दा न्यूनतम यति जग्गा हुनैपर्छ भन्ने पनि अब समस्या नहुने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधनसँगै मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट खुला भएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा कृषिका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ भने आवास र व्यावसायिक जग्गाका लागि अर्कै मापदण्ड तय गरिएको छ । जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था यसअघिको भू–उपयोग नियमावलीमा भएका कारण जग्गाको कित्ताकाट प्रभावित बनेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम हुनैपर्ने, १५ आना २ पैसा ३ दामभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको थियो । जसले गर्दा कित्ताकाटमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

कित्ताकाटमा समस्या भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको, सहकारीहरू डुब्न थालेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेपछि कित्ताकाटका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएको बताइएको छ । घरजग्गा व्यवसायीहरू पनि निरन्तर रूपमा कित्ताकाट खुलाउन राजनीतिक लबिइङ गर्न व्यस्त थिए ।

अर्थतन्त्रमा समस्या परेको महसुस गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति रहेको घोषणा गरेका थिए ।

यसअघि नै व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट कति गर्न पाउने भन्ने निर्णय गत ५ वैशाखमा गरेको मन्त्रिपरिषदले थियो । तर, सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रका जग्गामा पनि आवासीय क्षेत्रकै जति कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरे पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

एउटै जग्गा मोहीले पनि लिनुपर्ने र जग्गाधनीले लिनुपर्ने भएकाले कित्ताकाट गर्दा साढे २ आना कायम गर्ने निर्णय गत ५ वैशाखमा भएको थियो । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले कित्ताकाट खुलेसँगै घरजग्गाको कारोबार बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि लिएर सहकारीका सञ्चालकले समेत ठूलो रकम घरजग्गामा लगानी गरेका कारण उनीहरूलाई समेत राहत पुग्ने विश्वास अध्यक्ष धमलाको रहेको छ ।

कित्ताकाटपछि घरजग्गा कारोबार बढेर बजारमा पैसा आउने कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बुझाइ उनको छ । घरजग्गाको कारोबार बन्द हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयर, बिजुलीलगायतका दर्जनौं उद्योगमा समेत परेको थियो । कित्ताकाट खुलेसँगै सो क्षेत्रका व्यवसायीमा समेत उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुलुकको राजस्व कम उठ्नु र बजारमा आर्थिक शिथिलता देखापर्नुमा घरजग्गा कारोबार नहुनुलाई कारक तत्वका रूपमा विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका थिए ।

राजस्व संकलनका दृष्टिले गत वर्ष घरजग्गा क्षेत्र कमजोेर देखिएको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बुझाइ सरकारको समेत हुनथालेको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आव २०७९/८० मा देशभरिमा कुल ४ लाख ३३ हजार ७ सय ७४ वटा मात्र घरजग्गा किनबेच हुँदा राजस्व पनि ४१ अर्ब ७३ करोड मात्र उठेको थियो । जबकि, आव २०७८÷७९ मा ७ लाख ४५ हजार १ सय १९ वटा घरजग्गा किनबेच हुँदा राजस्व ७५ अर्ब ५५ करोड उठेको थियो ।

गत आवमा करिब २९ प्रतिशतले घरजग्गाको राजस्व घटेर ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै मालपोत कर संकलन भएको थियो । जबकि, त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो राजस्व संकलन ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो ।राजधानी दैनिकबाट

आव २०७८÷७९ मा कुल ५२ हजार ४ सय २१ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । आव २०७९-८० मा भने २४ हजार ८ सय ३७ संख्यामा मात्र घरजग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । आव २०७८÷७९ मा काठमाडौंमा १२ हजार ७ सय ८७ संख्यामा जग्गा कित्ताकाट भएको थियो । यस्तो संख्या आव २०७९-८० मा ६ हजार ६ सय ९४ मात्र रहेको छ ।