पोखरा-पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसँग काठमाडौँ–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिइरहेको चिनियाँ टोलीले आज छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
विस्तृत रेलमार्गको अध्ययनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको टोलीले शुक्रबार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो । छलफलका क्रममा पोखरा–काठमाडौँ रेलमार्गका विषयमा महानगर भित्र कुनै पनि अवरोध सृजना नहुने र कुनै समस्या देखिए तत्काल समाधान गरिने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “स्थानीय सरकारको तर्फबाट विकासका सवालमा समन्वयात्मक भूमिका साथै पर्यटन पहिलो प्राथमिकता रहेकाले पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने टोलीलाई सुझाव दिएका छौँ”, आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार चिनियाँ टोलीले रेलमार्गका अलवा पोखराको औद्योगिक विकासको सम्भावना र जनशक्तिको उपलब्धतासहित परिचालनका विषयमा चासो राखेको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पूर्व र पश्चात चिनियाँ पर्यटकको पोखरा आवागमनको दरका विषयसँगै चाइना नेपाल इकोनमिक करिडोरको विकासका लागि चीन सकारात्मक रहेको टोलीले बताएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
हरित सहरी विकास र बृहत्तर पोखराको अवधारणा केन्द्रित विकासका नयाँ सम्भावनाको सवालमा चिनियाँ चासो रहेको थियो । प्रमुख आचार्यले आफूहरू पोखराको दिगो भविष्य निर्माण गर्ने दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभयो । दिगो पर्यटन विकासका विभिन्न परियोजना सञ्चालनको क्रममा रहेका उहाँले बताउनुभयो । पोखरा–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणले गति लिए पोखराको पर्यटन र समग्र अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव देखिने उहाँले बताउनुभयो ।
चीन सरकारको चाइना रेलवे सर्भे एण्ड डिजाइन गरुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले अध्ययनपश्चात तीन वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने जनाएको छ । टोलीका अनुसार पहिलो एक वर्षमा सर्भे सम्पन्न गरी डेढ वर्षभित्र फिल्डमा पुगेर सर्भे र म्यापिङ गरिनेछ । आगामी एक वर्षभित्र इञ्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर बुझाउने जनाएको छ ।
काठमाडौँमा कार्यालय खोलेरै काम सुरु गरेको चिनियाँ टोलीले हाल रेलमार्गको स्थलगत अवलोकनसहित अध्ययनको काम गरिरहेको छ । सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डिपीआरका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
