चितवन-भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका २९ विद्यालयमा अध्ययनरत दुई सय ८३ विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेमा एक सय ४६ छात्रा र एक सय ३७ छात्र रहेका छन् । महानगरपालिकाले अनलाइनमार्फत निवेदन माग गरेको थियो ।

महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको छनोटमा परेका विद्यार्थीहरुलाई सिफारिस पत्र तथा शुभकामना प्रदान कार्यक्रमका बीच छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । महानगरले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने ५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा सिफारिसमा परेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो । छात्रवृत्तिका लागि आठ सय १९ विद्यार्थीको आवेदन परेको थियो ।

आवेदनमध्ये जेहेन्दार, गरिब तथा विपन्न, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग, जनआन्दोलनका घाइतेका सन्तती, सहिदका परिवार, बेपत्ता परिवार र मधेस आन्दोलनका घाइते परिवारका लागि प्रतिशतका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो । छनोटका लागि विद्यार्थीले ल्याएको जिपिए समेतलाई आधार मानिएको थियो । महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार विगत दुई वर्षअघि देखि महानगरले छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । गत आमा दुई सय ७४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो । आव २०७८÷७९ का लागि दुई २९ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए ।

छात्रवृत्ति वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले शैक्षिक क्षेत्रमा भरतपुर महानगरले उल्लेख्य फड्को मारेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक तथा भौतिक रुपमा ठूलो फड्को मारेको छ ।” शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले महानगरपालिका अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ ।” वितरणलाई अझै प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउँदै लगिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी विद्यालयको सुधार गर्दै संस्थागत विद्यालय सरह बनाउने गरी महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले संस्थागत विद्यालयलाई समाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउने गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताउनुभयो । आर्थिक अभावमा विद्यार्थीले पढ्न नपाउने समस्या नरहोस् भनेर यस कार्यक्रमलाई विगतदेखि निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।