कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’को व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधन गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो । बैंकको पुँजीकोषको पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था ल्याएको हो । राष्ट्रिय स्तरका बाहेक विकास बैंक र वाणिज्य बैंकले ‘पुँजी पर्याप्तता ढाँचा, २०१५’ (क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५) अनुसार काउन्टर साइक्लिकर बफरसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल कर्जा प्रवाहको अन्तरका आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर निकाल्ने गरिन्छ । जिडिपी र कर्जाको अन्तरका आधारमा बफरको दर तोकिने क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । काउन्टर साइक्लिकल बफरले अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आइपर्नसक्ने सम्भावित संकटलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो यसको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘द बासल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ले सन् २०१० डिसेम्बरमा जारी गरेको ‘बासल–३ : अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर मोर रेजिलियन्ट बैंक्स एन्ड बैंकिङ सिस्टोम’मा वित्तीय संस्थाहरुलाई आर्थिक जोखिमबाट बचाउन र अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले पनि बासल-३ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।
