राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि गन्तव्य देशमा जानु अगाडि स्वदेशमै एक पटकमात्र लगाए हुने खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गन्तव्य मुलुकले समेत मान्यता दिएको कोभिड–१९ को जोेखिमबाट बच्न सकिने खोप लगाउने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई पर्नसक्ने कठिनाइको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरी नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक व्ययभार बढ्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तत्काल व्यवस्थापन गर्न कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलगायत अन्य सम्बन्धित निकायलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको अवस्थामा पनि कतार, साउदी अरबलगायतका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि खोप नलगाई प्रवेश गरेका नेपाली श्रमिकलाई तोकिएको समय अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने तथा पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आए पनि क्वारेन्टिनमा रहनैपर्ने व्यवस्था भएका स्वास्थ्य निर्देशिका लागू गरिएको पाइएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा गतवर्षदेखि नै अध्ययन तथा अनुगमन गर्दै आइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेको अध्ययन तथा अनुगमनबाट गन्तव्य देशमा एकतर्फी रुपमा करार भङ्ग गर्ने, बेतलवी बिदामा बस्न बाध्यपार्ने, कामबाट निष्कासन गर्ने, पूरा तलब/सुविधा भुक्तानी नदिने, जबरजस्ती श्रममा लगाउने, मापदण्डभन्दा बढी समय वा जोखिमयुक्त काममा लगाउनेलगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएका थिए ।
उक्त तथ्यहरूको आधारमा आयोगले आप्रवासी श्रमिकलाई उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनःएकीकरण गराई उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
