काठमाडौँ – एउटा प्रधानमन्त्री बहिर्गमित हुँदा अरु केही व्यक्ति र विषय पनि सँगै जान्छन् । तीमध्ये केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै प्रयोजनहीन बनेको विषय हो, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट । प्रधानमन्त्रीसँगै हिजो पदमुक्त हुनुभएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा गत जेठ १५ मा जारी १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा जानुभन्दा तीन दिनअघि सरकार ढल्नाले अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको उक्त बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
अब हिजो गठित शेरबहादुर देउवाको सरकारले पूरक बजेट ल्याउला या कानुनी झन्झट कसरी मिलाउला प्रष्ट छैन । बजेटमात्रै होइन, ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै उनका सबै मन्त्री र सचिवालयका नियुक्तिवाल पनि फिर्ता भएका छन् ।
नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ खटाएका अलग–अलग टोलीले हिजै मंगलबार बालुवाटार छाडेका छन् । अब निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दुई थरी प्रहरीको मात्र सुरक्षा रहनेछ ।
सेना र गुप्तचर हट्नेछन् । ती चारै सुरक्षा निकायले हिजैदेखि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुुरक्षार्थ टोलीहरु खटाइसकेका छन् । देउवा केही दिनपछि बालुवाटार सर्ने भए पनि सुरक्षाकर्मीहरु हिजैदेखि त्यहाँ तैनाथ हुन थालेका छन् । प्रहरीतर्फ डिएसपी कोमल शाह प्रमुख सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) का रुपमा खटिएका छन् । उनी काठमाडौंको नगर प्रहरी इञ्चार्ज थिए ।
प्रधानमन्त्री हटेसँगै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हिजो राजीनामा दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरु कृष्णप्रसाद ओली, उषा झा, मीनबहादुर शाही र राजबहादुर गिरीहरु हिजैदेखि पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञहरु विष्णु रिमाल, डा.राजन भट्टराई, गजेन्द्र थपलिया, राजेश बज्राचार्य, बाबुराम दाहाल, रामशरण बजगाइँ, सूर्य थापासहित सबैजना स्वतः पदमुक्त भए ।
