भैरहवा, २८ चैत । एचआईभी संक्रमितप्रति स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ । संक्रमितहरुमा उच्चस्तरको स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यसको अवस्था नाजुक छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनबाट लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिममा संक्रमित पहिचान हुदा भेदभाव र लान्छनात्मक अवस्था रहेको, उपचार नगरी विभिन्न बहानामा रेफर गर्ने गरेको र संक्रमितको उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्थाबाट गोपनीयता भंग हुने गरेको देखिएको छ ।

एचआईभी संक्रमितहरुको मानवअधिकारमध्ये बाँच्न पाउने अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, महिलाहरुको मानव अधिकार, बालबालिकाको मानवअधिकार, विवाह गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकारसँगै उपलबधता र पहुँचअनुसार रोकथाम, उपचार, हेरचाह र समर्थनमा पहुँचको मूल्याङ्कन, स्वीकार्यता र गुणस्तर सहितको उच्चस्तरको स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार छ । संक्रमितहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मी र संस्थाको व्यवहार ठिक नभएको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना २०२१÷२०२६ ले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा एड्स इपिडेमिकलाई अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरी नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्ने, संक्रमितको स्वास्थ्यसम्बन्धी परिणमहरुमा सुधार ल्याउने र असमानताहरुमा कमि ल्याउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव बुद्ध नारायण साहनी केवटले जानकारी दिए ।

रणनीति योजनाले २०२६ सम्म संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको पहिचान गर्ने, संक्रमण पुष्टि भएका ९५ प्रतिशतको उपचार गर्ने, एआरटी सेवा लिइरहेकामध्ये ९५ प्रतिशतमा भाइरल लोड सप्रेसन हासिल गर्ने, नयाँ एचआईभी संक्रमणलाई ९० प्रतिशतले कम गरी आमाबाट बच्चामा एचआइभी संक्रमण निवारण गर्ने उद्देश्य रहेको उपसचिव केवटले जानकारी दिए ।

नेपालमा सन् २०२०को तथ्याङक अनुसार ३० हजार ३०० जना अनुमानित संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये महिला ४० प्रतिशत रहेको छ । संक्रमित मध्ये पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष तथा तेस्रो लिंगी ९ प्रतिशत, यौनकर्मीका ग्राहकहरु ९ प्रतिशत, पुरुष यौनकर्मी ३ प्रतिशत, सुईद्वारा लागुऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्ति २ प्रतिशत र महिला यौनकर्मी २ प्रतिशत रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएको अनुगमनबाट श्रमका लागि भारत गई संक्रमित हुने, संक्रमितले असुरक्षित रुपमा यौनसम्पर्क राख्ने, जन्मिएको सन्ँतानमा संक्रमण सर्ने, लागु औषध सेवनबाट संक्रमण हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको नारा समृद्ध प्रदेशका लागि स्वस्थ र खुशी नागरिक भएपनि प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७७ मा एचआईभीको कुरा नउठेको एचआइभी एड्स संक्रमित महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको संयोजक अर्जुन ज्ञवालीले दाबी गरे । यस प्रदेशमा ४ हजार ५७१ जना संक्रमित भएपनि तिनीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा स्वास्थ्य सेवा नभएको उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार, शौचालय, खानेपानीसमेत नभएको ठाँउमा एआरटी सेन्टरहरु राखिएकोमा यस तर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको बताए । रणनीति योजना उद्देश्य र लक्ष्य राखे पनि एचआईभी पनि दीर्घ रोग भएकोले यसको उपचारमा पनि सरकारले सहुलीयत प्रदान गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालमा भेदभाव र व्यवहारमा परिवर्तन नआए निवारण गर्न नसकिने उनले जिकिर गरे ।

पछिल्लो तीन वर्षमा एआईभी पोजिटिभको अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा बढदो छ । अन्य जिल्लाभन्दा रुपन्देही र बाँकेमा बढी मात्रामा एचाआईभी पोजिटिभका संक्रमितहरु छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा रुपन्देहीमा १६७, बाकेमा १५७, कपिलवस्तुमा ६५, दाङमा ५८, पाल्पामा ५१, नलपरासीमा ५१, बर्दियामा ३३, गुल्मीमा २९, प्युठानमा २९ अर्घाउखाचीमा १८, रोल्पामा १ जनामा संक्रमण रहेको छ । रुुकम पूर्वमा भने संक्रमित नरहेको आयोगले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ४८५ जनामा, आर्थिक वर्ष २०७७÷७ ८ मा ४७३ जनामा एचआईभी पोजिटिभ देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा संक्रमितको संख्या ६५९ ले बढेको छ । संक्रमितमध्ये एन्टीरेट्रो भाइरल उपचारपद्धति (एआरटी) लिने लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ३२५ जना छन् ।