काठमाडौँ २५ असार । मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धि राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतललाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ । हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धि लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
सर्वोच्चलाई पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८/०२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम २०७८/२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ,’
‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।’
