काठमाडौं – हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरी केही समयमा नै च्यातिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिरमा रहेको भगवान् शिवको मूर्ति रहेको मन्दिरमा हालिएको जलहरी ४ महिनामा नै च्यातिएपछि पशुपति विकास कोषले पुनः मर्मत गर्न खोजेपछि अख्तियारले पत्र काटेको छ । सो पत्रपछि मर्मत प्रक्रिया रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको ३० करोड र कोषले उपलब्ध गराएको ५० करोड रुपियाँमा १ सय ८ किलो सुन खरिद गरेर पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राखिएको थियो । जलहरी बनाउँदा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले पशुपति विकास कोषको नाममा पत्र काटेर उक्त विवरण माग गरेको र ४ महिनाअघि राखिएको जलहरी अहिले कसरी च्यातियो भन्ने प्रश्न गरेपछि कोष अफ्ठेरोमा परेको छ ।
कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले अख्तियारबाट पत्र आएको र उक्त पत्रको जवाफ पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिला जलहरी राख्दा किला ठोक्न बाँकी भएको तथा सो कार्य बिहीबारबाट शुरु गर्ने भनिएकामा प्राविधिकहरु समयमा नआएकाले काम नभएको दाबी गर्नुभयो । कोषका एक पदाधिकारीका अनुसार अख्तियारले कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन र सुन खरिद प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेपछि काम रोकिएको छ ।
पशुपति मन्दिरमा यसअघि राखिएको चाँदीको जलहरीमा कुनै समस्या नआएको तर ४ महिनाअघि सुन खरिद गरेर बनाइएको जलहरी च्यातिएपछि कोषका पदाधिकारीको मिलेमतोमा सुन हिनामिना गरेको भन्दै कोषमा कार्यरत कर्मचारीले नै अख्तियारमा उजुरी गरेपछि आयोगले सुन खरिद प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन शुरु गरेको हो ।
कोषका सदस्य सचिव ढकालले सुन खरिद प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोषबाट उपलब्ध गएको ८० करोड रुपियाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेर बैंकले जी टु जी प्रक्रियाबाट सुन खरिद गरेकाले अनियमिता हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सुनको जलहरी च्यातिएको नभई किला ठोक्न मात्र बाँकी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
अख्तियारले पत्र काटेपछि कोषका पदाधिकारीहरु अहिले छटपटिन थालेका छन । जलहरी बनाउने बेलामा कोषका पदाधिकारीको मिलेमतोमा सुन कम प्रयोग गरेको आरोप त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले लगाएका छन् । भगवान्को मन्दिरमा चढाइएको सुनमा समेत अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले कोषका पदाधिकारीहरुसँग जानकारी माग गरिरहेका बेला अख्तियारले पत्र काटेको छ ।
