काठमाडौँ २४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित बुझाएका छन् ।संसद विघटन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश मागेको थियो । ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जावफ सर्वोच्चलाई पेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत बदर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत भएकोमक उल्लेख गरेका छन् ।
सभाको निवाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको पनि दावी गरेका ओलीले आफूलाई सहज हुने कार्य फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने बताएका छन् ।
