कर्णाली-देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले संविधानबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् । सबै सरकारले आ–आफ्ना एकल अधिकारका साथै साझा सूचीका अधिकारहरु प्रयोग गरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सातै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ ।

ती सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ । यसअन्तर्गत रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा (२) बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा गत पुस २७ गते नेतृत्व गठित प्रदेश सरकारले माघ ११ गते पूर्णता प्राप्त ग¥यो । आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका सूचाङ्कका हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर रहेको प्रदेशको उहाँ तेस्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले कर्णाली सम्पन्न एवं प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश मानिन्छ । तथापि गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीको समस्या भोग्दै आएको यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान वर्तमान सरकारलाई थुपै चुनौती छन् । प्रदेश सरकारले राखेको उद्देश्य, सोच, निर्माण गरिएको योजना अर्थात् खाका, सङ्घीयता कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन, युवा रोजगारी, बजेट खर्च तथा राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित छन् । प्रस्तुत छ, ती र त्यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग रासस कर्णाली प्रदेश प्रमुख शुरबहादुर सिंह र स्थानीय समाचारदाता टेकराज केसीले लिएको अन्तर्वार्ताको
सम्पादित अंशः

तपाईं नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले यही हालै पूर्णता प्राप्त गरेको छ । यसले ऐतिहासिक महत्व रहने पहिलो काम के गर्दैछ ?

प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको अब दुई साता पुग्दैछ । कर्णाली आफैमा भौगोलिकरुपले सात प्रदेशमध्ये ठूलो छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले यहाँ बसोबास गर्ने करिब १७ लाख नागरिकको अभिभावकका रुपमा सरकार गठन भएको छ । हाम्रो पहिलो निर्णय भनैकै कर्णालीमा प्रतिवर्ष दश हजार युवालाई रोजगारी दिएर स्वरोजगार बनाउने हो । आत्मनिर्भर कर्णाली निर्माणमा विशेष जोड दिने हो । कर्णालीका नागरिकको अवस्था बदल्ने र उनीहरुलाई सुखको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने नै हो । अब उनीहरुको रोजगारी पाउने आधार र क्षेत्र के–के हुन सक्छन् भनेर हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ । सबै अवस्थाको लगत सङ्कलन गरेर कार्यदलले एउटा योजना तयार गर्दछ । त्यसले दिने स्पष्ट मार्गचित्रका आधारमा प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्य सुरु गर्नेछ ।

अघिल्लो सरकारले बसालेको जगमाथि टेकेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति सहज महसुस गर्नुभएको छ ? जनतालाई प्रदेश सरकार दैलोको हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

पक्कै पनि पहिलो कार्यकालको सरकारले ऐतिहासिक जग बसालेको छ । सुरुआतमा सबैथोकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विगतभन्दा अहिले पक्कै पनि सहज नै छ । यद्यपि सहजता छ भनेर जटिलता सकिएको भन्ने चाहि होइन । हामीमाझ थुप्रै चुनौती छन् । तथापि ती चुनौती र समस्याको समाधान खोज्दै निर्वाधरुपमा अगाडि बढ्छौँ । अब कर्णालीको विकास र समृद्धि यात्रामा कसरी जान सकिन्छ भनेर विकास योजना, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन पनि गर्दैछौँ । जनताका बीचमा के–के आवश्यकता छन् र तिनको यथार्थ र तथ्यगत विवरण सङ्कलन गर्न जनस्तरमा पुगेर छलफल पनि गर्छौं । छलफलबाट आउने निस्कर्षका आधारमा यहाँका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढिन्छ ।

‘समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी’ बनाउने प्रदेश सरकारका आधारहरु के हुन् ?

मेरो नेतृत्वको सरकारका अगाडि देखिने तस्वीर भनेकै ‘कर्णाली सुनको डल्लो हो’ । त्यसलाई कुँदेर सुन्दर र जीवन्त आकार दिन कालीगढको आवश्यकता छ विभिन्न क्षेत्रमा । ती जनशक्तिलाई निर्माण तथा परिचालन गर्ने सपना देख्दैछु । यसलाई विशेष आकार–प्रकार दिने कालीगढ बन्न हामी आफैँले सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यसमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि र जनतासहित सबै सरोकारवालाको राय, सुझाव, सल्लाह र खबरदारी अपरिहार्य छ ।

कर्णाली विकासको खास बाधक के देख्नुहुन्छ ?

कर्णाली विकासको अहिलेको खास बाधक भनेको प्रशासनिक एवं वित्तीय सङ्घीयता नै हो । हाम्रो कार्यशैली, योजनालाई केन्द्रित गर्ने र विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर अगाडि बढाउने कुरा एउटा समस्याका रुपमा देखा परेको छ । सङ्घीयता पूर्णरुपमा लागू हुन नसकिरहेको अवस्था हो । विकट भूगोल र विकासमा पछि परेको यो प्रदेशलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सङ्घ सरकारले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्तिसहितको सम्बोधनले मात्र यहाँको अपेक्षित विकास हुन सक्छ ।

सङ्घबाट कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्न आउनु परेको महसुस गर्ने वातावरण आज पनि देखिन्छ । त्यस्तो मनोविज्ञान कसरी हटाउन सकिन्छ ?

मलाई कर्मचारीहरु सजाय भोग्न आएको जस्तो लाग्दैन । काम गर्न आएका हुन् । काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग छ । हाम्रो प्रशासनिक सङ्घीयता राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । त्यसलाई राम्रोसँग लागू गराउनुपर्दछ । बरु कर्णालीको समग्र विकासका लागि हरेकको कार्यशैलीमा सुधार आउन आवश्यक छ । यहाँको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास लागि प्राथमिकतामा आधारमा बजेट, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण हुनु पर्दछ ।

सङ्घबाट आउने कर्मचारीले राष्ट्रसेवक हौँ भन्ने मूलभाव राख्दै निजामती सेवा ऐनको आचारसंहितालाई भुल्नु हुँदैन । कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्ने होइन, पेशागत जीवनलाई नयाँ र माथि बढाउन ठूलो सहयोग पाएका छन् । त्यसैले यसलाई सजाय भोग्दै गरेको भन्न मिल्दैन । बजेट र काम कारवाही पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरेर जाने हो । ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकार आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छ ।

सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभएको छ ? यसलाई सुदृढ बनाएर लैजान के गर्नुपर्ला ?

सङ्घीयता उत्पीडित, उपेक्षित, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक वर्ग, जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई चाहिएको हो । त्यसैले हामी कर्णालीवासीलाई यसको महत्व अझ बढी छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबै तहका सरकारहरुले थप मेहनत गर्नुपर्र्छ । संविधानको मर्मअनुसार तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम ग¥यौँ भने सङ्घीयताको प्रभावकारी प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।

सत्तागठबन्धन दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने केही खाका तयार वा अवधारणा बनाउनुभएको छ कि ?

सत्ता साझेदार दलबीचको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको खाकाका विषयमा प्रदेशसभामै छलफल चल्छ नि । यस विषयमा हामी सभामै बहस गर्छौ र छलफलबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौं । मूलतः सबैको एउटै चिन्ता भनेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि हो । यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजस्वको स्रोत अन्य प्रदेश भन्दा निकै कम छन् ? अब यहाँ राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सरकारले के गर्दैछ ?

राजस्वको दायरा बढाउने पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा राजश्व चुहावट रोक्ने नै हो । राजश्व बढाउने खालका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने हो । हामीले उद्योग, कलकारखाना खोल्ने कुरा हो । ती कृषि वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । यहाँको पानी, खानी र जडीबुटीको सदुपयोग गरेर सरकारले राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सकिन्छ ।

समग्रमा कर्णालीको विकासका अवरोधमा गरिबी, भोक र अशिक्षा भन्ने गरिन्छ । यससँग जुध्न प्रतिपक्षी दललाई पनि कसरी साथमा लैजानुहुन्छ ?

हो, हामी कर्णालीवासीको प्रमुख समस्या भनेकै गरिबी, भोक र अशिक्षा नै हुन् । यसकाविरुद्ध हामी सबै ऐक्यबद्ध हुनुपर्दछ । हाम्रो साझा प्रयासबिना केही हुन सक्दैन । यसका लागि प्रतिपक्षी दल त साथमै छ नि । हामी सँगै बसेर यहाँका वस्तुगत आवश्यकतामाथि छलफल गर्छौं, बहस गर्छौं । प्रतिपक्षी दललाई साथमै लिएर अगाडि बढ्छौँ । चुनावको बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रे पनि विकासका बेला हामी सबै एक भएर जान्छौँ ।

अन्त्यमा, कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न यहाँको प्रतिबद्धता के रहेको छ ?-कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्नैका लागि मैले यो जिम्मेवारी लिएको छु । यसमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा सबैको अपनत्व हुन आवश्यक पर्दछ । समग्रमा जो जुन क्षेत्रमा छौँ, त्यहीँबाट सहयोग गर्ने हो । यसमा राजनीतिक दलहरुसँगै सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण कर्णालीवासीले पनि आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो एवं सकारात्मक बनाउनुपर्दछ ।