नवलपरासी -नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिका–३ भुजेल गाउँका जगबहादुर भुजेलले १६ वर्षको उमेरदेखि डोको, डालो, नाङ्लो र मान्द्रो बुन्न सुरु गर्नुभएको हो । पुख्र्यौली पेसा पछ्याउँदै आउनुभएका भुजेलले ७० वर्षको उमेरसम्म पनि आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।
सबै सामानको मूल्य बढ्दा आफूहरुले बनाएको सामानको मूल्य नबढेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “सानो डोकोलाई दुई सय र ठूलो डोकोलाई पाँच सयमा बेच्न थालेको पाँच वर्ष भयो, मूल्य बढ्नु त कता–कता पहिलेकै मूल्यमा पनि बेच्न गाह्रो छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गैँडाकोट नगरपालिका–३ भुजेल गाउँमा ३५ घरधुरी छन् । यहाँका प्रत्येक घरका सदस्य दिनभरि डोको, डालो, नाङ्लोलगायतका सामग्री बनाउन व्यस्त हुन्छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत नै यही पेसा हो । पहाडी क्षेत्रमा बाँसको उत्पादन राम्रो हुने भएकाले जीविकोपार्जनका लागि महिलाहरुसमेत यसतर्फ आकर्षित छन् ।
दुःख गरेर बनाएको डोको–डालोले परिश्रम अनुसारको उचित बजार मूल्य नपाएको ३० वर्षीया मङ्गली भुजेलले गुनासो गर्नुभयो । “चोया पनि किन्नुपर्छ, एउटा डालो बनाउन एकदिन पूरै लाग्छ, गाउँमा बिक्री हुँदैन, उचित मूल्य नहुँदा लगानीसमेत उठाउन गाह्रो भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय संसरी भुजेलको दैनिकी पनि डोको–डालो बुनेर नै बित्ने गर्छ । बालबच्चा पढाउने र घरखर्च चलाउने माध्यम यही हो । “चामल, नुन, तेल, मसला हरेक सामानको भाउ बढेको छ तर हामीले बनाएको सामग्रीको न मूल्य बढ्छ न त उचित बजार नै पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीयले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीय रमेश भुजेलले बाँसको चोयाबाट उत्पादित सामानको उचित मूल्य दिने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
चार वर्षअगाडिसम्म उत्पादित सामानको बजारीकरण गरिदिने आश्वासन दिएको गैँडाकोट नगरपालिकाले यसपटक भने यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा गैँडाकोट–३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले बजारमा आएका प्लास्टिकका सामानले चोयाबाट बनेका सामानलाई विस्थापित गर्दै लगेको बताउँदै स्थानीयलाई अन्य क्षेत्रको विकल्प दिने बताउनुभयो ।
प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएकाले ग्रामीण भेगहरूबाट परम्परागतरूपमा प्रयोग गरिँदै आएको बाँस र निगालोको चोयाबाट बुनिएका डोको, डालो, थुन्से र भकारी लोप हुँदै गएका छन् । कतिपय ठाउँमा यस्ता सामग्री बने पनि बिक्री हुने र लागत अनुसारको मूल्य नपाउने समस्या छ ।
