काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पाटन उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनका सर्मथकहरुमाझ खुशीयाली त छाएको छ । तर
नाबालिक ब,लात्का,रको गम्भीर अभियोग लागेका सन्दीपलाई पुनः राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा फर्काउने सम्मका बहस भइरहेको बेला उनीविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उत्रिएको छ ।
धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । उसले सन्दीपलाई पुनः थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च जान लागेको हो ।
उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले उक्त अदालतका फाइल अध्ययन गरिरहेको र मस्यौदामा थपघटको काम भइरहेको स्रोत बताउँछ । ३ वर्षभन्दा बढी समय जेल जाने कसुर गरेको प्रमाणित हुँदाहुँदै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नहुने सरकारी वकिलहरुको तर्क छ ।
प्राप्त प्रमाण तथा बयानबाट आरोप प्रमाणित भएको पनि भन्ने र थुनामा राख्न अनिवार्य छैन पनि भन्ने खालको विरोधाभासी आदेश उच्च अदालतबाट भएकाले सो आदेश कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ । २० लाख धरौटीमा रिहा भएका सन्दीप अहिले घरमा आराम गरिरहेका छन् ।
