कर्णाली-सङ्घीय सरकारमा फेरिएको सत्ता समीकरणले प्रदेश सरकार गठनमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । केन्द्रमा दलहरूको समीकरण फेरिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार गठनका लागि दलहरुको सम्भावना एकाएक उथलपुथल भएको हो । कर्णाली प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी दल सम्मिलित सरकार छन् । सङ्घीय सरकारमा यसअघिकै गठबन्धनले निरन्तरता पाए कर्णालीमा पनि अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने निश्चित थियो ।
केन्द्रमा फेरिएको समीकरणले भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पु¥याउने देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले)को सरकार बन्ने भएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्रीमा माओवादी र एमाले दुवै दलले दाबी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा जम्मा ४० सदस्य सङ्ख्या रहेको छ । सरकार गठनका लागि २१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ । जुन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेमा पर्याप्त छ । प्रदेशसभाको दोस्रो दलका रुपमा रहेको माओवादीका १३ र एमालेका १० सदस्य छन् । यी दुई दलको सङ्ख्या जोड्दा २३ हुन्छ ।
प्रदेशसभामा १४ सदस्यसहित कांग्रेस पहिलो दलका रुपमा छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समाजवादी र स्वतन्त्रबाट एक एक जना सदस्य छन् । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी र एमालेको सरकार बन्ने भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा दुवै दलले आ–आफ्नो दाबी गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो दलको हैसियतले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको दाबी छ । केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरणअनुसार कर्णालीमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएको छ, सङ्ख्याको हिसाबले पनि माओवादीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहन्छ ।”
यसअघि २०७४ को निर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एकल सरकार बनाउने सुविधासहित एमालेका २० सांसद थिए तर केन्द्रीय राजनीतिको चेपुवामा परेर एमालेले मुख्यमन्त्री गुमाएको थियो । त्यसबेला कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । यस पटक एमाले प्रदेश तहका नेताले यही विषयलाई उठाउँदै आएका छन् । यसअघि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले यस पटक एमालेले पहिला मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने एमाले कर्णाली प्रदेश समितिका उपसचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाइले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रमा बनेका सत्ता समीकरणअन्तर्गत कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने नै हुन्छ । हुन त केन्द्रमा सल्लाह भएपछि सबै कुरा मिल्छ होला ।”
प्रदेश तहका नेताले नेतृत्व आफ्नो भागमा पार्न कसरत गरे पनि कुन दलले कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने कुराको निक्र्योल दलको केन्द्रीय तहमै हुनेछ । त्यसैले गर्दा अहिले आफ्नो भागमा मुख्यमन्त्री पार्नका लागि माओवादी र एमाले दुवै दलका नेताले केन्द्रका नेतालाई दबाब दिइरहेका छन् ।
यसैबीच, माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेता छानेको छ । माओवादीको बैठकले रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित राजकुमार शर्मालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो ।
