काठमाडौं, असार २० । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ ।
नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् ।
भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
