काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले पुस २ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडा बढायो । निगम व्यवस्थापनको उक्त निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । बढाइएको ढुवानी भाडाले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा निगमको विरोध भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि निगमको यो निर्णय सही नभएको बनाइरहेका छन् ।
साविकको ढुवानी भाडादरमा औसत करिब आठ प्रतिशत बढाइएको छ । करारमा सञ्चालित पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको भाडादर वैज्ञानिक र समायानुकूल बनाउनका समायोजन गरिएको निगमको दाबी छ । अर्कोतर्फ ढुवानी व्यवसायी निगमले अहिले बढाएको भाडादर पनि कम रहेकाले अझै बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । यसरी निगम, ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्ताका आआफ्नै दाबी अहिले आइरहेका छन् । तर ढुवानी भाडा बढाउन माग गर्दै विगत लामो समयदेखि व्यवसायी बारम्बार आन्दोलित हुने गरेको पृष्ठभूमिमा निगम व्यवस्थापनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विसं २०७५ यता ढुवानी भाडा समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायी बेलाबेला आन्दोलित हुने गरेका थिए । पछिल्लोपटक गत भदौ अन्तिम सातादेखि उनीहरुले पेट्रोलियम ढुवानीमै अवरोध गरे । चाडबाड नजिकिएका बेला उनीहरु भारतमा ‘प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर’ (पिडीओ) उठाउन गएनन् । पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक ढुवानीमा पनि अवरोध भयो । व्यवसायी आन्दोलित भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रोहबरमा नेपाल आयल निगम र ढुवानी व्यवसायीबीच गत भदौ २९ गते तीन बुँदे सहमति भयो । जसमा ‘ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ असोज ७ गतेभित्र लागू गर्ने र व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध नगर्ने गरी सहमति भयो ।
पेट्रोलियम व्यवसायीको ढुवानी भाडाबारे अध्ययन गर्न २०७८ मङ्सिर २४ गते गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न निगम सञ्चालक समितिलाई व्यवसायीको चर्को दबाब थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा गठित ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट करारमा सञ्चालित ट्याङ्कर/ट्रकको ढुवानी भाडा अध्ययन गर्न गठित कमिटी’को प्रतिवेदन लागू गरिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसमेत रहेको यो समितिको प्रतिवेदन आएपछि आयल निगमले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारिएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
“मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसैका आधारमा निगम व्यवस्थापनले ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो”, प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो । ढुवानी भाडा बढाउन निर्णय सञ्चालक समितिबाट पहिल्यै भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पुस २ गतेदेखि लागू भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
त्यसो भए, निगमले कुनकुन विषयलाई हेरेर ढुवानी भाडा बढाएको हो त ? “ट्याङ्कर चालकको तलब, नेपाल र भारतमा तिर्नुपर्ने सवारी कर तथा सडक दस्तुरलगायत अन्य कर, ब्लुबुक नवीकरण, रुट पर्मिट, फिटनेस चार्जलगायत शुल्क हेरिएको छ । त्यस्तै क्यालिब्रेसन चार्ज, ह्रासकट्टी, बीमा, सवारी मर्मतसम्भार, इन्धन खपत, लगानीको प्रतिफललगायत शीर्षक पनि छन्”, प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो । यी विभिन्न शीर्षकमा विगत पाँच वर्षयता भएको वृद्धिलाई हेरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र सोही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा ढुवानी भाडा वृद्धिको निर्णय निगम व्यवस्थापनबाट भएको उहाँको भनाइ छ ।
स्वतन्त्ररुपमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी सोही आधारमा ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय भएको निगमको दाबी रहे पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने उक्त प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । “ढुवानी व्यवसायीकै मान्छे राखेर बनाइएको प्रतिवेदनको आधिकारिकता कति भन्ने मुख्य प्रश्न हो । जुन प्रतिवेदनका आधारमा ढुवानी मूल्य बढाइयो त्यो नै हचुवा छ”, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भन्नुभयो ।
दक्षिण एसियामै नेपालको पेट्रोलियम ढुवानी भाडादर सबैभन्दा उच्च बनाउनेगरी निगमले गरेको निर्णय अनुचित रहेको उहाँको भनाइ छ । यो निर्णयले उपभोक्तालाई मात्र नभई निगमलाईसमेत आर्थिक भार थपेको तर केहि सीमिति ढुवानी व्यवसायी लाभान्वित भएको पनि बानियाँको जिकिर छ ।
साविकको ढुवानी भाडादरमा अहिले औसत आठ प्रतिशतले बढाएर लागु गरिए पनि व्यवसायी भने बढेको भाडादर पनि अपुग रहेको बताइरहेका छन् । नेपाल पेट्रालियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्याल अहिले समायोजन गरिसके पछिको ढुवानी भाडादर पनि अवैज्ञानिक रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । “अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ढुवानी भाडा लागू गरिएन । डेढ वर्ष पहिलेको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन ल्याइयो । त्यसमा पनि हुबहु नभई घटाएर भाडादर कायम गरियो”, अर्यालले भन्नुभयो । कर, श्रमिको ज्याला, सवारी साधनका पाटपुर्जा, इन्धन मूल्यलगायत विभिन्न शीर्षकमा मूल्य बढेको तुलनामा अहिले गरिरहेको भाडा समायोजन पनि न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि निगमले रक्सोलदेखि सिनामङ्गलसम्मको रुटलाई आधार मानेर भाडा निर्धारण गरेकोमा अहिले विभिन्न ३६ वटा रुटका लागि फरकफरक भाडा तोकेर थप वैज्ञानिक बनाइएको निगमको भनाइ छ । हाल नेपाल आयल निगमसँग रहेका एक हजार आठ सय ६९ वटा ट्याङ्क तथा ट्रकमध्ये एक सय ८७ वटा १२ किलोलिटर, एक हजार छ सय ५० वटा २० किलोलिटर तथा ३२ वटा ट्याङ्क ट्रकहरु २० किलोलिटर क्षमताका रहेका छन् । भाडा निर्धारण गर्दा २० किलोलिटर क्षमता भएका ट्याङ्क तथा ट्रकलाई आधार लिइएको निगमले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको प्रावधान, सरकारले तोकेका सवारीसाधनको करको दर तथा अन्य दस्तुर, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय र हाल कायम रहेका सबै रुटको दूरी यकिन गरी भारतको सडक खण्डमासमेत लाग्ने टोल ट्याक्सलगायत अन्य खर्चको विश्लेषण गरी भाडादर निर्धारण गरिएको निगमको तर्क छ ।
निगमले अहिले लागू गरेको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडादर प्रतिकिलोलिटर बरौनीदेखि जनकपुरसम्म रु तीन हजार दुई सय ५७, अमलेखगञ्जसम्म रु तीन हजार सात सय ७६, विराटनगरसम्म रु तीन हजार पाँच सय ५७, पोखरासम्म रु छ हजार ७४, थानकोटसम्म रु छ हजार छ सय ३० र सिनामङ्गलसम्म रु छ हजार छ सय ९० रहेको छ ।
