एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको अनुपस्थितिबीच शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ। बैठकले पार्टीका निवर्तमान सांसदलाई असार २१ बेलुकासम्म सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाल–खनाल पक्षका २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
बैठकले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराउन सर्वोच्चमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
राष्ट्र र जनताका हितको पनि विपरीत हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदलाई सोमबार ५ बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन गरिएको छ। ‘आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नु र त्यसमध्ये केही साथीहरू मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना सबैको विपरीत रहेका विषय हुन्’, एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘त्यो हस्ताक्षरलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिएर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गरेका छौं।’ बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णयविपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको वैधता हुन नसक्ने सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
